नवी दिल्ली - जातीनिहाय जनगणनेला भारतीय जनता पक्षाचा विरोध नाही, पण अशा जनगणनेच्या आडून अवैध बांगलादेशी व रोहिंग्यांना फायदा होऊ नये अशी भूमिका भाजपने आता मांडली आहे. या घुसखोरांना जातीनिहाय जजनगणनेतून बाहेर ठेवा पण भारतातील, विशेषतः मागासवर्गीयांचे लाभ घेणाऱया मुसलमानांना त्यातून वगळू नका, अशी मागणी केंद्रीय मंत्री व बिहारचे ज्येष्ठ भाजप खासदार गिरीरीजसिंह यांनी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्याकडे केली आहे.

जातीनिहाय जनगणनेला भाजपचा पाठिंबा नाही पण बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या आग्रहासमोर पक्षाला काही बोलता येत नाही अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जनगणनेवर भाजपने आता घुसखोरांचा मुद्दा समोर आणला असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेचे काम नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा नितीशकुमार यांचा मनोदय असून राजद नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह विरोधी नेत्यांनीही याला पाठिंबा दिला आहे.

गिरीराजसिंह यांनी दिल्लीत आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणनेला भाजपचा विरोध नाही. पण यातून रोहिंग्या व बांगलादेशी घुसखोरांचाच लाभ होता कामा नये. १९९० मधील आकडेवारीनुसार एकट्या बिहारच्या ११ जिल्‍हयांत तब्बल चार लाख घुसखोर रहात होते. आता ही संख्या कितीतरी वाढली असण्याची पुरेपूर चिन्हे आहेत. लांगूलचालनाच्या राजकारणात या सर्वांची जनगणना केली तर त्या जनगणनेला काही अर्थच उरणार नाही. त्यामुळे जनगणना करताना या घुसखओरांना त्यातून वगळावे अशी भाजपची मागणी आहे. या घुसखोरांना भारतीय नागरिक म्हणून कोणत्याही मार्गाने मान्यता देणे अत्यंत गंभीर धोक्याचा इशारा देणारे ठरेल. बांगलादेशी असोत की रोहिंगे, ते भारतात घुसखोर होते व आहेत त्यांना या देशातील कोणत्याही योजनेत सहभागी करून घेऊ नये. त्याचवेळी बिहारचे किंवा भारतीय नागरिक असणाऱया मुसलमानांना या जनगणनेत अवश्य सामील केले जावे असेहीगिरीराजसिंह यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की विशेषतः मागासवर्गीयांचे आरक्षणादी लाभ मिळवणाऱया मुसलामानांची जनगणना व्हायलाच हवी. त्यांना यातून गवळू नये कारण हे मागासवर्गीय मुस्लिम बांधव आरक्षणाचेही फायदे घेतात.

धर्मांतर विरोधी कायदा झालाच पाहिजे असेसांगताना गिरीराजसिंह यांनी एक पाऊल पुढे जाऊन ‘अल्पसंख्यांक' या शब्दावरच आपत्ती जाहीर केली. ते म्हणाले की काही कोटी लोकसंख्या असताना कोणत्याही समाजाला संख्येने अल्प कसे म्हणता येईल ? अल्पसंख्यांक शब्दाच्या आडून लांगूलचालनाचे राजकारण होत होते ते थांबविण्याची वेळ आली आहे. संसदेने एक मजबूत व कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा लवकरात लवकर मंजूर करणे ही‘गरज' बनली आहे. त्याचबरोबर विदेशी आक्रमकांच्या छळाची प्रतीके असलेली सर्व चिन्हे त्वरित नामशेष करावीत असे सांगून त्यांनी काशी विश्वनाथ, मथुरा, कुतुब मिनार, ताजमहाल आदी वादविषयांचाही उल्लेख केला.