नवी दिल्ली - ‘‘सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी (एनआरसी) भारतीय मुस्लिमांचा काहीही संबंध नाही. काँग्रेस आणि शहरी नक्षलवादी दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे अफवांपासून सावध राहा,’’ अशा शब्दांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज देशभरात उसळलेल्या उद्रेकावर मौन सोडले. 

 ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

दिल्लीतील अवैध वसाहतींना कायदेशीर दर्जा देणारे विधेयक केंद्र सरकारने संमत केल्याबद्दल दिल्ली भाजपतर्फे झालेल्या आभार सभेतून पंतप्रधान मोदींनी दिल्ली विधानसभा निवडणूक प्रचाराचे रणशिंग फुंकले. मात्र, सुधारित नागरिकत्व कायदा आणि ‘एनआरसी’वरून देशभरात सुरू असलेला गदारोळ त्यांच्या दीड तासाच्या भाषणाच्या केंद्रस्थानी होता. काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी पसरविलेला संभ्रम हा या गोंधळाच्या मुळाशी असल्याचे वारंवार सांगून मोदींनी आपले सरकार मुस्लिमविरोधी नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आधी आपल्या राज्यातील कायदेतज्ज्ञांना हे शक्‍य आहे काय, असे विचारावे, असे आवाहन देत मोदींनी कायदापालन बंधनकारक असल्याचे सुचविले. परंतु, ‘एनआरसी’ लागू करणार की नाही, यावर थेट बोलण्याचे मोदींनी टाळले. त्याचप्रमाणे अकाली दल, संयुक्त जनता दल, लोकजनशक्ती पक्ष या एनडीएतील घटक पक्षांनी घेतलेल्या विरोधी भूमिकेवरही मोदींनी मौन पाळले. 

गरिबांना लक्ष्य करू नका
पंतप्रधान म्हणाले, ‘‘कागदपत्रे, प्रमाणपत्रांच्या नावाखाली मुस्लिमांमध्ये भ्रम निर्माण केला जात आहे. कल्याणकारी योजना राबवताना आम्ही कागदपत्रांचे बंधन घातले नाही, कोणालाही धर्म विचारला नाही. विरोधकांचे राजकारण आणि हेतू देशाला कळून चुकला आहे. माझे पुतळे जाळा, पण देशाची संपत्ती जाळू नका.’’ पोलिसांवर हल्ला केला जात आहे आणि देशातील शंभर वर्षे जुन्या  पक्षाचे नेते उपदेश करत आहेत. मात्र, शांततेचे आवाहन करणारे दोन शब्द बोलायला ते तयार नाहीत. याचाच अर्थ हिंसेला आणि पोलिस, निर्दोषांवर होत असलेल्या हल्ल्यांना तुमची मूक संमती आहे, असा प्रहारही पंतप्रधान मोदींनी सोनिया गांधींच्या आवाहनावर केला. 

डिटेंशन सेंटर नाही
एनआरसी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात आणले तेव्हा ही मंडळी झोपली होती काय, असा सवाल मोदींनी केला. ‘एनआरसी संसदेत आलेला नाही, मंत्रिमंडळापुढेही आलेला नाही आणि त्याचे नियमदेखील बनविण्यात आलेले नाहीत. तरीदेखील बागुलबुवा उभा केला जात असून बालिशपणे वक्तव्ये केली जात आहेत. आपले सरकार आल्यापासून आजपर्यंत एनआरसीबाबत कोठेही चर्चा झालेली नाही. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर आसाममध्ये आणावे लागले. तरीदेखील खोटेनाटे पसरविले जात आहे. घटना दुरुस्ती, एनआरसी नेमके काय आहे याचा विचार करा. भारतीय नागरिकांचा नागरिकत्व कायदा आणि एनआरसीशी काहीही संबंध नाही. कोणीही मुसलमानांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवणार नाही आणि असे काही सेंटरही अस्तित्वात नाही, असा निर्वाळा मोदींनी दिला. निर्वासित आणि घुसखोर यांच्यात फरक असून निर्वासित स्वतःची ओळख उघडपणे सांगतो. घुसखोर स्वतःची ओळख लपवून ठेवतात. आपले वास्तव समोर येण्याची भीती आता घुसखोरांना वाटू लागली असल्याचा चिमटाही मोदींनी काढला.

मोदींचा हल्लाबोल 
    नागरिकत्व कायदा नागरिकता देण्यासाठी; हिसकावण्यासाठी नव्हे. 
    गांधीजींच्या विचारांनुसारच कायदा आणला. गांधी आडनावाचा फायदा घेणाऱ्यांनी हे समजून घ्यावे. 
    डॉ. मनमोहनसिंग, तरुण गोगोई, अशोक गेहलोत, प्रकाश कारत या नेत्यांनी निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याची मागणी केली. 
    संयुक्त राष्ट्रसंघात जनमत संग्रहाची भाषा करणाऱ्या ममतादीदी बांगलादेशी घुसखोरांना थांबविण्याची मागणी करत होत्या. 
    जनतेचा आशीर्वाद सर्व षड् यंत्रांचा बुरखा फाडेल. 
    देशातील संसदेचा सर्वांनी आदर करावा.