नवी दिल्ली - "पत्रकारांच्या सुरक्षेसाठी आहेत ते कायदे पुरेसे असून, एखाद्या विशिष्ट व्यवसायासाठी वेगळा कायदा बनवला जाऊ शकत नाही,' अशा शब्दांत केंद्र सरकारने पत्रकारांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याची शक्‍यता फेटाळून लावली. 

सेवा बजावताना एखाद्या पत्रकाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना भरपाई, नोकरी देण्याची कोणतीही तरतूद सरकारच्या नियमांमध्ये नाही, असेही सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. 

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी आज लोकसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात पत्रकारांवरील हल्ले आणि संरक्षण यासंदर्भात नवा कायदा करण्याचा सरकारचा कोणताही मानस नसल्याचे सांगितले. बिहारमधील पत्रकाराच्या हत्येसंदर्भात आलेल्या प्रश्‍नाला ते उत्तर देत होते. ते म्हणाले, पत्रकारांविरुद्ध होणाऱ्या गुन्ह्यांची दखल "भारतीय प्रेस कौन्सिल'तर्फे घेतली जाते आणि यावर कारवाईसाठी संबंधित राज्यांमध्ये पाठपुरावा केला जातो. या संदर्भात "प्रेस कौन्सिल'ने गृहमंत्रालयाला काही शिफारशी केल्या आहेत. मात्र, सरकारने अद्याप त्या मान्य केल्या नाहीत. 

भारतीय दंड संहितेत असलेले कायदे पत्रकारांसोबतच इतर सर्व नागरिकांसाठी पुरेसे आहेत. त्याव्यतिरिक्त एखाद्या विशेष व्यवसायासाठी वेगळा कायदा केला जाऊ शकत नाही. गंभीर गुन्ह्यांबाबत राज्यांमध्ये तसेच इतर सर्व ठिकाणी कायदेशीर कारवाई केली जाते. एखाद्या पत्रकाराने किंवा नागरिकाने तक्रार करूनही ती नोंदविली नाही तर "सीआरपीसी'च्या कलम 166 नुसार संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर कारवाई होऊ शकते आणि त्याला दोन वर्षांची शिक्षाही होऊ शकते, असे अहिर यांनी स्पष्ट केले.