नवी दिल्ली : ‘पॉक्सो’ कायद्याअंतर्गत मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या करण्यात आलेल्या व्याख्येचा फेरआढावा घेणे गरजेचे असून पीडितेच्या दृष्टीने त्याचा विचार करण्यात यावा, असे स्पष्ट मत आजच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. अशा प्रकरणांमध्ये लैंगिक शोषणाचा उद्देश दिसत असेल तर तो गुन्हाच ठरतो यात शारीरिक संपर्काचा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा नसल्याचे तोंडी निरीक्षणही न्यायाधीशांनी नोंदविले.

न्या. यू.यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आजच्या सुनावणीदरम्यान लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याचा उद्देश हा यात महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगताना केवळ स्पर्शाच्या दृष्टिकोनातून शारीरिक संपर्काचे विश्‍लेषण करण्यात आले तर त्याचे निष्कर्ष अधिक हानिकारक ठरतील असे सांगितले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवला. आरोपी आणि पीडितेमध्ये शारीरिक संपर्क झाला नसेल तर बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पॉक्सो) हे कृत्य गुन्हा ठरत नाही असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यावेळी न्यायालयाने पॉक्सो कायद्यातील ‘कलम-७’ च्या जुन्या व्याख्येचाही फेरआढावा घेत त्यावर चर्चा केली.

विमा दावा नाकारला जाऊ शकतो

नवी दिल्ली ः एखाद्या वाहनाची अधिकृत नोंदणी करण्यात आली नसेल तर विमा दावा नाकारला जाऊ शकतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणामध्ये तात्पुरती नोंदणी असलेल्या कारच्या चोरीप्रकरणावर सुनावणी करताना हे निर्देश दिले. याप्रकरणात संबंधित मालकाचा विम्याचा दावा फेटाळण्यात आला होता. न्या. यू.यू. ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विमा पॉलिसीच्या मूलभूत नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर संबंधित दावा नाकारला जाऊ शकतो असे नमूद केले.