दिल्ली : विशेष अधिवेशन घेऊन केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाचे विधेयक गुरुवारी (20 सप्टेंबर) लोकसभेत बहुमतानं मंजूर केलं. या विधेयकाला 454 खासदारांनी आपलं समर्थन दाखवलं तर दोन खासदारांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे. लोकसभेच्या मंजूरीनंतर राज्यसभेत हे विधेयक मंजूरासाठी मांडले गेले आहे. पण विरोधकांनीही या विधेयकाला समर्थन केले असून विरोध करणारे ते दोन खासदार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोदी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावल्यानंतर अनेकांच्या नजरा कोणत्या मुद्द्यावर चर्चा होणार याकडे लागले होते. या अधिवेशनात सरकारने महिलांच्या ३३ टक्के राजकीय आरक्षणाचे विधेयक मांडले आणि मंजूरही करून घेतले.

कुणी केला विरोध?

विरोधकांनी यावेळी सरकारवर सडकून टीका केली असली तरी या विधेयकाला समर्थन दिले. तर एमआयएमचे हैद्राबाद आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील खासदार असदुद्दीन ओवैसी आणि इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकाला विरोध केला आहे. विधेयकाला विरोध करण्यासाठी त्यांनी कारणे सांगितली आहेत.

का केला विरोध?

महिला विधेयकाला विरोध करताना एमआयएमचे अध्यक्ष औवेसी म्हणाले की, "ओबीसी समाजाचे २२ टक्के खासदार आहेत आणि वरच्या जातींचे २३२ खासदार आहेत पण तुम्ही त्यांच्या महिलांना आरक्षण देणार नाहीत. आत्तापर्यंत ६९० महिला खासदार झाल्या. त्यापैकी फक्त २५ महिला मुसलमान आहेत. देशात ७ टक्के महिला मुसलमान आहेत. त्यापैकी लोकसभेत फक्त ०.७ टक्के एवढ्याच आहेत."

"दुसरा मुद्दा असा की, जर हा नियम लागू झाला तर मुसलमानांचे प्रतिनिधित्व लोकसभा आणि विधानसभेत कमी होईल. त्याचबरोबर ओबीसींचेसुद्धा केंद्रातील आणि राज्यातील प्रतिनिधित्व कमी होईल." असं ओवैसी म्हणाले.