देशात कृषी कायद्यावरून सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला काही दिवसात एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. मात्र त्याआधीच मोदी सरकारने तीन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबतची घोषणा देशवासियांशी संवाद साधताना केली. ही घोषणा करताना मोदी म्हणाले की, आम्ही प्रामाणिकपणे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय घेतला होता. मात्र काही शेतकऱ्यांना आम्ही हे कायदे समजावून सांगू शकलो नाही. शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी कृषी कायदे आणण्यात आले होते.

मोदींनी म्हटलं की, देशात लहान शेतकऱ्यांना ताकद मिळावी यासाठी कृषी कायदे लागू करण्यात आले. अनेक वर्षांपासून हे शेतकरी ही मागणी करत होते. याआधीच्या सरकारने यावर चर्चा केली होती. यावेळी चर्चा करून हे कायदे लागू केले गेले. अनेक शेतकरी संघटनांनी या कायद्याचे स्वागत केले. ज्यांनी स्वागत केले त्यांचे मी आभार मानतो.

शेतकऱ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी निष्ठेने, शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पूर्ण समर्पणाने हे कायदे आणले. पण तरीही काही शेतकऱ्यांना हे कायदे समजले नाहीत. कृषी तज्ज्ञांनी त्या शेतकऱ्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, तज्ज्ञांकडून त्यांना या कायद्यांचे महत्त्वा सांगण्याचा प्रयत्न केला असेही मोदींनी म्हटलं. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यामध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या. त्यांचे तर्क समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचा ज्यावर आक्षेप होता ते बदलण्याची तयारी दाखवली. इतकंच काय तर दोन वर्षांसाठी कायदे निलंबित करण्याचा प्रस्तावही मांडला असे मोदी म्हणाले.

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आम्ही खूप समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांना समजावून सांगता आले नाही. याचा दोष कोणाला देण्यात अर्थ नाही. मी मनापासून देशवासियांची माफी मागतो. आमच्या तपस्येत काही उणीव राहिली असावी, दिव्याच्या प्रकाशाचं महत्त्व आम्ही समजून सांगू शकलो नाही. आम्ही तिन्ही कृषी कायदे मागे घेणार आहे. याची संवैधानिक प्रक्रिया सुरु करणार असल्याचे मोदींनी सांगितले.