नवी दिल्ली - भारतीय अर्थव्यवस्थेची चारपैकी तीन चाके "पंक्‍चर' झाल्याची टीका माजी अर्थमंत्री व कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी आज केली. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी करप्रणालीत समाविष्ट केल्यास त्यांच्या किमती तत्काळ कमी होतील, असेही त्यांनी म्हटले. परागंदा हिरे व्यापारी नीरव मोदी व मामा मेहुल चोक्‍सी यांना भारतात परत आणण्याबाबत मोदी सरकार कितपत गंभीर आहे, याबद्दल त्यांनी शंका व्यक्त केली. 

कॉंग्रेस कार्यालयातील पत्रकार वार्तालापात चिदंबरम यांनी त्यांच्या उपरोधिक भाषेत सरकारच्या आर्थिक आघाडीवरील अपयशावर चौफेर टीका केली. एकंदर 10 मुद्यांवर त्यांनी सरकारच्या आर्थिक अपयशाचा पाढा वाचला. निर्यात, खासगी गुंतवणूक, सरकारी खर्च आणि खासगी खप (पब्लिक कन्झंप्शन) या चार चाकांवर अर्थव्यवस्था चालते व यातील सरकारी खर्च वगळता बाकीची तीन चाके "पंक्‍चर' झाल्याचे सांगून ते म्हणाले, की निर्यात नकारात्मक, खासगी गुंतवणूक थंडावलेली आणि खासगी म्हणजेच लोकांकडून होणारी खरेदी मंदावलेली आहे. सरकारी खर्चात मात्र वाढ झालेली आढळते, पण आयात-निर्यातीतील तफावत व वित्तीय तुटीच्या दबावामुळे त्यावरही मर्यादा आलेली आहे. 

रोजगाराच्या आघाडीवर निराशाजनक चित्र असून, बेकारी वाढत आहे. लेबर ब्यूरोवगळता रोजगाराबाबत अन्य कोणतीही विश्‍वासार्ह आकडेवारी उपलब्ध नाही आणि त्यानुसार केवळ काही हजार नोकऱ्या निर्माण होऊ शकल्या आहेत, असे सांगून लेबर ब्यूरोचा ऑक्‍टोबर ते डिसेंबर 2017चा अहवाल प्रकाशित न करण्याबद्दलही चिदंबरम यांनी विचारणा केली. नोटाबंदीच्या आघातातून अर्थव्यवस्था सावरलेली नाही, असे सांगून चिदंबरम यांनी केवळ तमिळनाडू राज्यात गेल्या आर्थिक वर्षात 50 हजार लघुमध्यम उद्योग बंद पडून पाच लाखांनी रोजगार गमावल्याची अधिकृत आकडेवारी आहे. यावरून देशाचे चित्र काय असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी असे म्हटले. 

पंतप्रधानांची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी 
पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटासंदर्भात संशयित माओवाद्यांकडून जप्त करण्यात आलेल्या कथित पत्राबद्दल बोलताना चिदंबरम म्हणाले, की अटक केलेल्या व्यक्तींचा कॉंग्रेसशी संबंध नसल्याचा खुलासा करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे मिळालेले पत्र जणू काही अधिकृत पत्र आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. अशी पत्रे फिरत असतात. पंतप्रधानांची सुरक्षा ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती सरकारने काटेकोरपणे पाळली पाहिजे.