नवी दिल्ली - एक देश एक निवडणूक या संकल्पनेला तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्ष ममता बॅनर्जी यांनी विरोध जाहीर केला आहे. समितीच्या सचिवांना पत्र लिहीत ममता बॅनर्जी यांनी हा विरोध व्यक्त केला आहे. ही संकल्पना भारताच्या सांविधनिक व्यवस्थेच्या मूलभूत संरचनेच्या विरुद्ध असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

ही संकल्पना स्पष्ट होत नाही, त्यामुळं समितीशी सहमत होण्यास मूलभूत वैचारिक अडचणी आहेत. ही संकल्पना नेमकी कुठून आली यांचं मूलभूत गुढ सोडवल्याशिवय या आकर्षक शब्दांवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. ज्या राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घेणे अपेक्षित नाही. त्या राज्यात एकाच वेळी मुदतपूर्व निवडणुका घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या आहेत.

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी (11 जानेवारी) वन नेशन, वन इलेक्शनवर आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्या म्हणाल्या की, एक देश, एक निवडणूक योग्य नाही. हे भारताच्या संवैधानिक मूलभूत संरचनेच्या विरोधात असेल असेही त्या म्हणाल्या आहेत.

ममता बॅनर्जी यांनी माजी राष्ट्रपती कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भात लिहिलेल्या पत्रात, एकाचवेळी निवडणुका घेण्यास आम्ही सहमत नसल्याचे म्हटले आहे. 1952 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या. हे अनेक वर्षे चालू राहिले, पण नंतर ते टिकू शकले नाही. ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या, केंद्र आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी न घेणे हे वेस्टमिन्स्टर शासन पद्धतीचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. हे बदलू नये. थोडक्यात, एकाचवेळी निवडणुका न घेणे हा भारतीय घटनात्मक व्यवस्थेच्या मूलभूत रचनेचा भाग आहे.

समितीचे काम काय?

लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या शक्यतेचा विचार करणे आणि शिफारस करणे हे या समितीचे काम आहे. घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची मंजुरी आवश्यक आहे का, याचाही अभ्यास ही समिती करणार आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने राजकीय पक्षांना पत्र लिहून या विषयावर त्यांचे मत मांडण्यास सांगितले होते. या समितीचे सदस्य गृहमंत्री अमित शहा, माजी वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एनके सिंग, सुभाष सी कश्यप, हरीश साळवे, संजय कोठारी, काँग्रेस खासदार अधीर रंजन चौधरी आणि माजी केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आझाद आहेत. मात्र, नंतर अधीर रंजन चौधरी यांनी आपले नाव मागे घेतले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी , वन नेशन, वन इलेक्शन योजनेसाठी बऱ्याच काळापासून आग्रही आहेत. तसेच त्यांनी अनेक प्रसंगी यामुळे पैसा आणि वेळेची बचत होईल असेही त्यांनी सांगितले आहे.