केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सितारामन (Nirmala Sitharaman) प्रारंभी नवख्या वाटत होत्या. त्यामुळे तेव्हा लोकांनी केलेल्या अपेक्षांच्या तुलनेत आता अर्थमंत्री (Finance Minister) म्हणून सरस असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचे पहिले पाऊल मात्र चुकीचे पडले. त्या अडखळल्या, याचे कारण २०१९ मध्ये त्यांच्या आधीच्या मंत्र्याने मांडलेल्या अंतरिम र्थसंकल्पातील आकडे वास्तववादी नव्हते. याशिवाय जमाखर्च नोंदवह्यांमध्ये अपुऱ्या तसेच अस्पष्ट नोंदींमुळे खरे चित्र झाकले गेले होते. (TN Ninan Writes about Positive Shocks Economic Front)

पहिली मोहीम म्हणून सीतारामन यांनी याचीच साफसफाई केली. नोंदवह्यांमध्ये दाखवला गेला नाही असा खर्च त्यांनी अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला. आता करांचा परतावा वेगाने आणि नियमितपणे होतो. त्यामुळे अनेक करदात्यांना सुखद धक्का बसला असेल. अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रक्रिया आता एक जास्त प्रामाणिक उपक्रम बनली आहे.

वैयक्तिकरणरहित करनिश्चीतीची प्रक्रियाही सीतारामन यांनी पूर्णत्वास नेली आहे. त्यांनी ती डिजिटल आणि पारदर्शक बनविली आहे. करविषयक प्रशासनाचा परिपाठ हा दीर्घ काळापासून छळ आणि भ्रष्टाचाराचा मार्ग ठरला होता. आधीच्या नामवंत मंत्र्यांच्या कारकिर्दीच्या तुलनेत ही प्रक्रिया कितीतरी सुकर बनली आहे.

दुर्दैवाने कराशी संबंधित जास्त तीव्र अशा तिसऱ्या मुद्द्यावर सीतारामन यांना अंशतःच यश आले आहे. हा मुद्दा कराशी संबंधित प्रचंड संख्येचे खटले तडजोडीच्या मार्गाने मिटविण्याचा आहे.

परिवर्तनाची प्रक्रिया वस्तू व सेवा कराच्या आघाडीवरही होत आहे. कर-एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) हे प्रमाण वाढविणे आणि मुख्य म्हणजे एकूण देशांतर्गत उत्पन्नालाच चालना देणे असे प्रारंभीचे वचन होते. ते पूर्ण होण्याच्या आघाडीवर मात्र अपेक्षित परिणाम साध्य झालेले नाहीत.

बीजक प्रक्रिया ऑनलाइन (इ-इनव्हॉइस) करण्यात आली आहे. जीएसटीचा तपशील आधार कार्डशी जोडण्यात आला असून त्याची प्राप्तीकरपरताव्याशी पडताळणी केली जाते. यामुळे बीजकाची बनावट पावती आणि करचुकवेगिरी अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यात सीतारामन यांनी बऱ्याच अंशी यश मिळविले आहे. हे काम म्हणजे अव्याहत चालणारी प्रक्रिया आहे. जीएसटी संकलनाचे आकडे वाढत असले तरी चार वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीत ते लक्षणीय आणि सातत्यपूर्ण अशी झेप घेणारे नाहीत.

दैव आता सीतारामन यांच्यावर प्रसन्न झाले आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील करसंकलनाने उसळी घेतली आहे. प्रामुख्याने पालिका करसंकलन वाढल्यामुळे उद्योगसमूहांचा नफा वाढल्याचे स्पष्ट होते. कोरोनाच्या जागतिक साथीमुळे मोठ्या कंपन्यांनी खर्चाचे प्रमाण कमी करून ते संतुलित ठेवले आहे. या कंपन्यांनी व्याजही फेडले आहे. त्यामुळे हे घडले आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेतही वैयक्तिक प्राप्तीकर संकलनात सुधारणा झाली आहे आणि ही बाबच मुळात एक धडा देणारी आहे. गेल्या वर्षी देशव्यापी लॉकडाउनमुळे अर्थचक्रावर प्रतिकूल परिणाम होऊन ते अस्थिर बनले होते. हेच यंदा मागील तिमाहीत टप्प्याटप्प्यांत आणि राज्यनिहाय निर्बंध लावण्यात आल्यामुळे तेवढा फटका बसला नाही.

अर्थ मंत्री या सरकारच्या आर्थिक उत्पन्नाच्या संरक्षक असतात. या नात्याने सीतारामन यांचे महत्त्वाचे काम मुख्य आर्थिक मापदंड उंचावण्याचे आहे. विकास, स्थानिक पातळीवरील स्थैर्य (उदाहरणार्थ किमती) आणि बाह्य आघाडीवरील स्थैर्य असे हे मापदंड आहेत. जीडीपीच्या अंदाजाचा कल बघता यावेळी वसुली प्रारंभीच्या अंदाजाच्या तुलनेत कमी असेल, पण ती नक्कीच वेगवान असेल. पर्यायाने होणाऱ्या प्रगतीविषयी काही प्रश्न निर्माण होतील. बाह्य आघाडीवर आपला देश समाधानकारक स्थितीत आहे. याचे कारण पुरेशा परकीय चलनसाठ्याचे पाठबळ लाभले आहे. याशिवाय चालू खात्यातील तूट माफक अशीच आहे.

जागतिक साथीच्या मध्यास कर प्रशासन, महसुल आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थितीबाबतचे चित्र अपुरे असले तरी उत्साहवर्धक आहे. धोरणातील महत्त्वाचे दोष दूर केल्याशिवाय ते पूर्णत्वास जाणार नाही. यातील एक मुद्दा म्हणजे खासगीकरणाच्या आघाडीवर सतत खराब कामगिरी होत आहे. दुसरा प्रश्न आहे बँकिंग क्षेत्रातील अव्यवस्थेवर उतारा काढण्यात सरकारला अपयश येत आहे. तिसरा मुद्दा स्वदेशी मालास सरकारने संरक्षण देण्याशी संबंधित आहे. आयातकरावरील सवलत हटविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे याविषयीचा कल सुस्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.

अखेरचा मुद्दा सक्तवसुली संचालनालय आणि प्राप्तीकर यंत्रणेचा गैरवापर होण्याची संबंधित आहे. सरकारच्या विरोधक आणि टीकाकारांना लक्ष्य करण्यासाठी ही अस्त्रे उगारली जात आहेत. अशावेळी हाच प्रश्न पडतो की खटला भरणाऱ्या या यंत्रणा राजकारणविरहीत असाव्यात अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरेल का ?

करविषयक स्थितीवर ताण

आर्थिक आघाडीवरील सकारात्मक कल पाहता त्याचा परिणाम सरकारच्या २०२०-२१ वर्षाच्या जमाखर्चाच्या अंतिम आकड्यांत उमटला आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला तेव्हाच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही आकडेवारी सरस आहे. सध्या सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षाची सांगता होईल तेव्हा सुद्धा असे घडण्याची अपेक्षा आहे. हे सकारात्मक असे प्राथमिक कल आहेत. एकूण करविषयक स्थितीवर अजूनही ताण असताना हे दिसते आहे. याचे एक कारण म्हणजे सीतारामन यांनी त्यांना खुले असलेले करआकारणीचे सर्व पर्याय वापरायचे असे अजून ठरविलेले नाही.

- टी. एन. नैनन

(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)

(अनुवाद - मुकुंद पोतदार)