नवी दिल्ली : सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी कांद्याच्या वाढत्या किंमतीवर नियंत्रणासाठी केंद्रानं मोठ पाऊल उचललं आहे. त्यानुसार, कांद्यावर ३१ डिसेंबरपर्यंत तात्काळ प्रभावानं ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आलं आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या महसूल विभागाकडून शनिवारी अध्यादेश काढण्यात आला. (To improve domestic availability of onions GOI imposes 40 perc export duty on onions)

अध्यादेशात काय म्हटलं?

"कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता वाढावी त्यातून कांद्याच्या किंमतीवर नियंत्रण राहण्यासाठी तात्काळ प्रभावानं ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केलं आहे." सप्टेंबरमध्ये कांद्याच्या किंमती वाढण्याची शक्यता असल्याच्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे. (Latest Marathi News)

यापूर्वी सरकारनं कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी आपल्या बफर स्टॉकमधून ३ लाख टन कांदा देणार असल्याची घोषणा केली होती. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सरकारनं बफर स्टॉकमधून २.५१ लाख टन कांद्याचा साठा करुन ठेवला होता. जर कांदाचा पुरवठा कमी होण्याच्या वातावरणात कांद्याच्या किंमती वाढतात. त्यामुळं कोणत्याही स्थितीत दर स्थिरतेसाठी पीएसएफ अंतर्गत 'बफर स्टॉक' तयार केला जातो. (Marathi Tajya Batmya)

खरिपाचा कांदा ऑक्टोबरमध्ये येणार

बफर स्टॉकसाठी जो कांदा खरेदी केला गेला आहे तो नुकत्याच संपलेल्या रब्बी हंगामातील आहे. बफर स्टॉक हा साधारणपणे खुल्या बाजारातील विक्रीच्या माध्यमातून जेव्हा कांद्याचा तुटवड्यावेळी किरकोळ दुकानांच्या माध्यमातून राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश आणि सरकारी एजन्सीजना दिला जातो. सध्या खरीपाची लागवड सुरु आहे आणि ऑक्टोबरमध्ये याची आवक सुरु होईल.