नवी दिल्ली : टोमॅटोपाठोपाठ महागलेल्या कांद्याने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी आणण्यास सुरुवात केल्याने सरकारने साठवणूक केलेला/ राखीव कांदा तत्काळ खुल्या बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ऑक्टोबरपासून कांद्याचे नवे पीक येईपर्यंत दर नियंत्रणात राहतील, असे सरकारने म्हटले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे जनतेला दिलासा मिळाला आहे.

ई-लिलाव, ई-कॉमर्स; तसेच राज्यांमधील ग्राहक सहकारी संस्था आणि रिटेल आउटलेटद्वारे सवलतीच्या दरात कांदा ग्राहकांना पुरवण्याची योजना असल्याचे सरकारने आज जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

नाफेड आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि.च्या अधिकाऱ्यांशी बुधवारी चर्चा केल्यानंतर कांदा बाजारात आणण्याचे मार्ग निश्चित करण्यात आल्याचे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले.

ज्या राज्यांमध्ये कांद्याचे दर सरासरीपेक्षा जास्त आहेत, गेल्या महिन्याच्या आणि वर्षाच्या तुलनेत दर खूप जास्त अशा प्रमुख बाजारपेठांमध्ये राखीव कांदा खुला केला जाईल. ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उपलब्धतेच्या परिस्थितीनुसार वितरणाचा वेग, प्रमाण आणि दर यावर देखरेख ठेवली जाईल, असेही ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे.

पुरवठा कमी असण्याच्या हंगामात दरात लक्षणीय वाढ झाल्यास, ती रोखण्यासाठी सरकारने किंमत स्थिरीकरण निधीअंतर्गत तीन लाख टन कांदा राखून ठेवला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, १० ऑगस्ट रोजी कांद्याचा दर प्रति किलोग्रॅम २७.९० रुपये झाला आहे. मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील दरापेक्षा हा दर प्रति किलो दोन रुपयांनी अधिक आहे, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.

चालू वर्षात, साठवणुकीसाठी एकूण तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे, परिस्थितीनुरुप त्यात आणखी वाढ करण्याची शक्यता आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफने जून आणि जुलैमध्ये महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून प्रत्येकी १.५० लाख टन रब्बी कांदा खरेदी केला होता. तसेच यावर्षी भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या सहकार्याने प्रायोगिक तत्त्वावर सुमारे एक हजार टन कांद्याची नियंत्रित वातावरणात साठवणूक करण्यात आली आहे.

रब्बी हंगामात कांदा खरेदी करून त्याचा वार्षिक साठा करण्यात येतो. गेल्या चार वर्षांत कांद्याच्या साठ्याचे प्रमाण तिप्पट झाले आहे. वर्ष २०२०-२१ मधील एक लाख टनांवरून तो २०२३-२४ मध्ये तीन लाख टनांपर्यंत वाढला आहे.

एप्रिल-जून दरम्यान काढलेल्या रब्बी कांद्याचा देशातील कांद्याच्या उत्पादनात ६५ टक्के वाटा असतो आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप पीक येईपर्यंत ग्राहकांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या रब्बी कांद्याच्या साठवणुकीचा उपयोग होतो. ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांदे उपलब्ध करण्यासाठी आणि दर स्थिर राखण्यात या साठवलेल्या कांद्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.