उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा (UCC) लागू होऊन आता एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. या ऐतिहासिक घटनेनिमित्त देहरादून येथे पहिल्या 'देवभूमी यूसीसी दिवस' सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. उत्तराखंड हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी या कायद्याला केवळ कायदेशीर बदल न मानता तो 'सामाजिक परिवर्तनाचा कणा' असल्याचे म्हटले आहे.

'सनातन संस्कृती आणि समानता'

मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात श्रीमद्भगवद्गीतेतील एका श्लोकाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये भगवान श्रीकृष्णाने समानतेचा संदेश दिला आहे. "मी कोणाचा शत्रू नाही, मी सर्वांना समान दृष्टीने पाहतो," या भावनेतूनच यूसीसीची प्रेरणा मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. संविधानातील अनुच्छेद ४४ (Article 44) मध्येही समान नागरी कायद्याची तरतूद असून, तो लागू करणे हे प्रत्येक राज्याचे ध्येय असायला हवे, असे त्यांनी नमूद केले.

महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुरक्षा

यूसीसी लागू झाल्यामुळे उत्तराखंडमधील सर्व नागरिकांना, विशेषतः महिलांना मोठे कायदेशीर बळ मिळाले आहे:

• समान हक्क: लग्नाचे वय, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि पोटगी यांसारख्या विषयांवर आता सर्व धर्मांच्या नागरिकांसाठी एकच कायदा लागू झाला आहे.

• सुरक्षा: हा कायदा सामाजिक समानता आणि सर्व नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

आव्हाने आणि राजकीय इच्छाशक्ती

मुख्यमंत्री धामी यांनी सांगितले की, जेव्हा हा निर्णय घेतला जात होता, तेव्हा अनेकांनी त्यांची थट्टा केली होती. "तुष्टीकरणाचा चष्मा लावून सत्ता गाजवणाऱ्यांनी या कायद्याचा विचार केला नाही. मात्र, आम्ही जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी हा संकल्प सिद्धीस नेला," अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवर टीका केली.