नवी दिल्ली : तृणमूल काँग्रेसने महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी केली आहे. महिलांना संसदेत तसेच विधानसभांमध्ये ३३ टक्के आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती करावी, या मागणीसाठी तृणमूलने राज्यसभेत नोटीस दिली असून सोमवारी (ता. ४) याबाबतचा प्रस्तावही वरिष्ठ सभागृहात मांडला जाणार आहे.

महिला लोकप्रतिनिधींची जागतिक पातळीवर असलेली २५.५ टक्के सरासरी पाहता भारतात महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. सध्याच्या लोकसभेमध्ये केवळ १५ टक्के महिला खासदार आहेत, तर राज्यसभेत हे प्रमाण १२.२ टक्के आहे. राज्यांच्या विधानसभांमधील एकूण आमदारांमध्ये महिला आमदारांचे प्रमाण अवघे आठ टक्के आहे. या आकडेवारीकडे लक्ष वेधत तृणमूलचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी महिला आरक्षण विधेयकाच्या मागणीसाठी राज्यसभेत नियम १६८ अन्वये राज्यसभा महासचिवांना नोटीस दिली आहे. प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेससाठी जिव्हाळ्याचा मुद्दा असलेल्या महिला आरक्षणावरील आक्रमकतेतून तृणमूलचा हा अन्य विरोधी पक्षांना संदेश देण्याचा प्रयत्नही मानला जात आहे.

या नोटिशीमध्ये ओब्रायन यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातील महिला आरक्षणाच्या उल्लेखाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यांनी म्हटले आहे, की १६ व्या लोकसभेच्या सुरवातीला राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात महिला आरक्षण विधेयकाचे सूतोवाच केले होते. तसेच सरकार संसद, विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचेही राष्ट्रपतींनी म्हटले होते. त्यामुळे सभागृह सरकारला आवाहन करते की घटनादुरुस्ती करून लोकसभा, राज्यसभेमध्ये तसेच विधानसभांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश आरक्षण देणारे विधेयक आणावे, असा प्रस्तावही ओब्रायन मांडतील.

जागतिक अहवालाचा संदर्भ

ओब्रायन यांनी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या जागतिक लिंगभेद अहवाल २०२१ चा संदर्भ दिला आहे. या अहवालात भारताच्या स्थानात २८ क्रमांकांनी घसरण झाली असून १५६ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक १४० वर गेला आहे. भारतात महिला मंत्र्यांचे प्रमाणही २०१९ मध्ये २३ टक्के होते. सद्यःस्थितीत ते १४ टक्क्यांवर आहे. महिला लोकप्रतिनिधींची जागतिक पातळीवर असलेली २५.५ टक्के सरासरी पाहता भारतात महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण अत्यल्प आहे. संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व या निकषाच्या आधारे आंतरसंसदीय महासंघामधील मानांकनात भारताचा क्रमांक १९९८ मध्ये ९५ होता. १८४ देशांमध्ये भारताचा क्रमांक मार्च २०२२ मध्ये १४४ झाला आहे, असेही या नोटिशीत नमूद करण्यात आले आहे.