मोदी सरकारच्या सांगण्यावरुन काही फ्रीडम हाऊस या गृपचे तसंच काही पत्रकार, नेते आणि शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या काही जणांचे ट्वीट्स आणि ट्विटर हँडल्स ब्लॉक करण्यात आल्याची माहिती हाती येत आहे. एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. (PM Narendra Modi News)

पीटीआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारकडून (Central Government) ५ जानेवारी २०२१ ते २९ डिसेंबर २०२१ या काळात सातत्याने हे ट्वीट्स आणि हँडल्स ब्लॉक करण्याची मागणी करण्यात येत होती, असा अहवाल ल्यूमेन डाटाबेस इथून मिळाला आहे. गुगल (Google), फेसबुक (Facebook) आणि ट्विटरसारख्या (Twitter) कंपन्या जी अकाऊंट्स किंवा वेब लिंक्स ब्लॉक करायच्या आहेत, त्यांची माहिती ल्यूमेन डाटाबेसकडे देत असतात.

ह्या मागण्या मान्य झाल्या का, या ट्विटर अकाऊंटवर कारवाई झाली आहे का, याची माहिती मात्र ल्यूमेन डाटाबेसमधून मिळत नाही. ट्विटरने दिलेल्या माहितीनुसार, मानवाधिकार, राजकीय स्वातंत्र्य, लोकशाहीची बाजू मांडणारे आणि संशोधन करणारा आंतरराष्ट्रीय गृप फ्रीडम हाऊसचं ट्विटर अकाऊंट बंद करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे.

मोदी सरकारने काँग्रेस (Congress) आणि आम आदमी पार्टीच्या (Aam Aadmi Party) काही आमदारांचं ट्विटर हँडल ब्लॉक करायला सांगितलं. तसंच शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ पोस्ट करणारे काही अकाऊंट्सही ब्लॉक करण्यात आले आहेत.