नवी दिल्ली - आपण आपल्या कंपनीच्या धोरणाला बांधिल आहोत असे सांगणाऱ्या ट्विटर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेला संसदीय समितीने आज जोरदार आक्षेप घेतला. तसेच, देशाचा कायदा हाच सर्वोच्च असल्याचे त्यांना ठणकावले. एवढेच नाही तर, कायद्याचा भंग केल्याबद्दल तुम्हाला दंड का करू नये, याचे कारण देण्यासही समितीने ‘ट्विटर’च्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतूदींवरुन केंद्र सरकार आणि ट्विटर कंपनीमध्ये वाद सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज ट्विटर इंडियाच्या सार्वजनिक धोरण विभागाचे व्यवस्थापक शगुफ्ता कामरान आणि विधी सल्लागार आयुषी कपूर यांनी आज संसदीय समितीसमोर हजेरी लावली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे तातडीने पालन करण्यासाठी अखेरची संधी देताना केंद्र सरकारने ट्विटर कंपनीच्या भारतातील अधिकाऱ्यांना संसदीय समितीसमोर हजर राहण्याबाबत नोटीस बजावली होती.

समितीच्या सदस्यांनी आज या ट्विटर कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना अनेक प्रश्‍न विचारले. मात्र, हे अधिकारी समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही, असे सूत्रांनी सांगितले. देशाच्या कायद्यापेक्षा कंपनीचे धोरण अधिक महत्त्वाचे असल्याच्या अधिकाऱ्यांच्या दाव्यावर समितीने तीव्र आक्षेप घेतला आणि ‘तुमचे धोरण नव्हे, देशाचा कायदाच सर्वोच्च आहे,’ असे ठणकावून सांगितले.

कंपनीने नव्या कायद्याचा अवलंब न केल्यास त्यांना कायद्याअंतर्गत मिळणारी सूट रद्द केली जाईल, असा इशारा केंद्र सरकारने त्यांना दिला आहे. काँग्रेस नेते शशी थरुर यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती आणि तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने गेल्या आठवड्यात ट्विटरने त्यांच्या व्यासपीठाचा गैरवापर केल्याचे निदर्शनास आणून देत नोटीस बजावली होती.