नवी दिल्ली- मायक्रोब्लॉगिंग साईट ट्विटर आणि भारत सरकारमध्ये असलेला तणाव इतक्यात शमण्याचे चिन्ह नाहीत. अनेकदा सवलत देऊनही ट्विटरने अनेकदा भारताच्या आयटी नियमांतर्गत तक्रार अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली नाही. गुरुवारी ट्विटरने दिल्ली हायकोर्टात सांगितलं की, त्यांना तक्रार अधिकारी नियुक्त करण्यासाठी आणखी 8 आठवड्यांचा कालावधी लागेल. ट्विटरला दिल्ली हायकोर्टाने डेटलाईन दिली होती, ती आज संपत आहे. (Twitter says will appoint grievance officer in 8 weeks in line with IT rules)

कोर्टाने ट्विटरला 8 जुलैपर्यंत वेळ दिला होता. नव्या आयटी नियमानुसार तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची केव्हा नियुक्ती करण्यात येईल हे ट्विटरला हायकोर्टासमोर सांगायचे होते. ट्विटरने आज कोर्टात सांगितलं की, स्थानिक तक्रार अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यासाठी 8 आठवडे म्हणजे 2 महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. ट्विटरने कोर्टात असंही सांगितलं की, ट्विटर भारतात एक संपर्क कार्यालय सुरु करणार आहे. भारतात ट्विटरशी संपर्क करण्यासाठी हा स्थायी पत्ता असेल.

नव्या माहिती तंत्रज्ञान संबंधातील पहिला रिपोर्ट ट्विटर 11 जुलैला सादर करणार आहे. ट्विटरने कोर्टात सांगितलं की, 2021 पासून लागू झालेल्या आयटी नियमांचे पालन करण्याचा कंपनी प्रयत्न करत आहे. असे असले तरी त्यांना या नियमांना आव्हान देण्याचा अधिकार आहे. ट्विटर गेल्या काही दिवसांपासून तक्रार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ट्विटरने एक हंगामी तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नेमणूक केली होती. पण, त्याने राजीनामा दिला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून ट्विटर आणि केंद्र सरकारमध्ये खडाजंगी सुरु आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया माध्यमांसाठी नवे आयटी नियम लागू केले आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्यूब, गूगल या कंपन्यांनी नवे नियम पाळण्यास संमती दर्शवली आहे. पण, ट्विटरने नव्या नियमांचे अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ सुरु केली आहे. नव्या आयटी नियमांमुळे थर्ड पार्टी कंटेटसाठी सोशल मीडिया माध्यमांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात आले आहे. यामुळे ट्विटरवर गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळात बदल करण्यात आल्यानंतर माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय अनुराग ठाकूर यांच्याकडे आले आहे. यामुळे ट्विटर आणि सरकार यांच्यामधील संबंधात काही फरक पडतो का हे पाहावं लागेल.