नवी दिल्ली : मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी आणखी दोन पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांनी मणिपूर हिंसाचारातील पीडितांसाठी पोर्टल बनवण्याची मागणी केली आहे. लैंगिक छळाला बळी पडलेल्या दोन महिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर सरकारला नोटीस बजावली आहे. पीडित महिलेच्या आई आणि भावाच्या हत्येचा तपास करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. यासोबतच परराज्यात आश्रय घेतलेल्या लोकांच्या तक्रारी अपलोड करण्यासाठी पोर्टल तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

जातीय संघर्षादरम्यान लैंगिक छळाचा सामना करणाऱ्या दोन महिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्त्या महिलांनी एक वेब पोर्टल स्थापन करण्याचे निर्देश मागितले आहेत, जे हिंसाचारामुळे मणिपूरमधून पळून गेलेल्या लोकांना त्यांच्या तक्रारी, एफआयआर, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि कौटुंबिक पेन्शन जारी करण्यासाठी अर्ज अपलोड करण्यास सक्षम करेल.

याचिकेवर पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, हिंसाचाराच्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या आई आणि भावाला दुसऱ्या समुदायातील जमावाने मारहाण केली होती. याचिकाकर्त्यांवर अमानुष छळ करण्यात आला, त्यांच्या डोळ्यासमोर त्यांच्या कुटुंबीयांची हत्या करण्यात आली. जमावाचा भाग असलेल्या महिलाही याचिकाकर्त्यांच्या एका वर्षाच्या मुलाला मारहाण करत होत्या.

हिंसाचारामुळे याचिकाकर्त्याच्या हाताला फ्रॅक्चर आणि डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याचेही म्हटले आहे, तर जमावाने त्याचे कपडे फाडले आणि तिला जबरदस्तीने इंफाळमधील उपायुक्तांची परेड कऱण्यास भाग पाडले. जिथे पोलीस अधिकारी उभे होते, परंतु कोणीही तिच्या मदतीला आले नव्हते.