गुवाहाटी : आसाममधील राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी रजिस्ट्रारची (एनसीआर) अंतिम यादी शनिवारी (ता.31) प्रसिद्ध करण्यात आली असून, त्यातून 19 लाख जणांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे अंतिम यादीतून वगळण्यात आलेल्या नागरिकांच्या भवितव्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. मात्र, नावे वगळण्यात आलेल्या नागरिकांनी घाबरून न जाता विदेशी नागरिकांसाठीच्या लवादाकडे दाद मागावी, अशी सूचना आसाम सरकारने केली आहे. 

भारतीय नागरिक असूनही अनेकांना एनआरसीच्या अंतिम यादीत स्थान मिळू शकलेले नाही, असा आरोप करण्यात येत आहे. आसाम सरकारनेही ही बाब मान्य केली आहे. नावे वगळण्यात आलेल्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्याची पुरेशी संधी दिली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. 

एनसीआरसाठी एकूण तीन कोटी 30 लाख 27 हजार 661 नागरिकांनी अर्ज केले होते. त्या पैकी 3 कोटी 11 लाख 21 हजार चार अर्जदारांच्या नावांचा समावेश एनआरसीच्या अंतिम यादीत झाला आहे. तर 19 लाख 6 हजार 657 जणांना अंतिम यादीतून वगळण्यात आले असल्याचे अधिकृत निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. एनआरसीच्या राज्य समन्वयकांच्या कार्यालयाकडून हे निवदेन प्रसिद्ध करण्यात आले. 

अंतिम यादीत समावेश नसलेल्या नागरिकांनी 120 दिवसांच्या आता विदेशी नागरिकांसाठीच्या लवादाकडे अपिल करावयाचे आहे. या लवादाच्या निर्णयामुळेही समाधान झाले नाही तर उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा पर्याय त्यांच्याकडे आहे. एनआरसीच्या यादीतून वगळण्यात आलेल्या सर्वांना विदेशी नागरिक मानण्यात येणार नाही, असे आसाम सरकारने म्हटले आहे. विदेशी नागरिकांसाठीचा लवाद जोपर्यंत त्यांना विदेशी नागरिक म्हणून घोषित करत नाही, तोपर्यंत त्यांनी घाबरण्याचे कारण नाही, असे ही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले. 

ज्यांची नावे अंतिम यादीत नाहीत त्यांनी घाबरून जाऊ नये. जे खरोखर भारतीय नागरिक आहेत, त्यांना आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्‍यक ती सर्व मदत केली जाईल, गरजूंना कायदेशीर मदतही उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी स्पष्ट केले. 

एनआरसीचा मसुदा 30 जुलै 2018 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यातून 40.07 लाख नागरिकांची नावे वगळण्यात आली होती. त्या वेळीही मोठा वाद झाला होता. 

ज्यांचे नाव एनआरसीच्या अंतिम यादीत नाही, त्या प्रत्येकाला भारतीय नागरिक असल्याचे सिद्ध करण्याची पुरेशी संधी दिली जाईल. 
- सर्वानंद सोनोवाल, आसामचे मुख्यमंत्री