नवी दिल्ली : मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार वयात आलेली अल्पवयीन मुलगी तिच्या पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करू शकते. तसेच तिचं वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असलं तरीही ती तिच्या पतीसोबत राहू शकते, असं निरिक्षण दिल्ली हायकोर्टानं म्हटलं आहे. मंगळवारी एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी कोर्टानं हे निरीक्षण नोंदवलं. (Under Muslim Personel Law girl can marry without parental consent says Delhi HC)

अशा प्रकरणांमध्ये मुलांच्या लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षणासाठी पोक्सो कायदा लागू केला जाऊ शकतो असा युक्तिवाद न्यायालयाने नाकारला आणि म्हटलं की, पोक्सो कायद्याचं उद्दिष्ट हे सुनिश्चित करणं आहे की मुलांचं शोषणापासून संरक्षण केलं जाईल. हा विशिष्ट कायदा नाही, परंतू 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे हा यामागील उद्देश आहे," असं कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्ते प्रेमात होते आणि त्यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न केलं आणि त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असं निरिक्षण न्यायालयानं नोंदवलं.

"परिस्थितीनुसार हे देखील स्पष्ट झालंय की याचिकाकर्ते पती-पत्नी म्हणून एकमेकांसोबत राहत होते. लग्नापूर्वी त्यांनी शारीरिक संबंध ठेवल्याचा कोणताही पुष्टी करणारा पुरावा नाही. खरं तर, स्टेटस रिपोर्ट हे सांगतो की ते पती-पत्नी होते. त्यांनी 11 मार्च 2022 रोजी लग्न केले आणि त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टानं पुढं असं निरीक्षण नोंदवले की, याचिकाकर्ते कायदेशीररित्या विवाहित असल्यानं त्यांना एकमेकांची कंपनी नाकारता येणार नाही. तसेच त्यांना वेगळं केल्यानं केवळ मुलगी आणि तिच्या न जन्मलेल्या मुलाला अधिक आघात होईल.

जर याचिकाकर्त्यानं जाणूनबुजून लग्नाला संमती दिली असेल आणि तो आनंदी असेल, तर याचिकाकर्त्याच्या खाजगी जागेत प्रवेश करून जोडप्याला वेगळे करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, उलट असं करणं म्हणजे याचिकाकर्त्याच्या खासगी जागेवर अतिक्रमण केल्यासारखं होईल," असंही हायकोर्टानं आपलं मत नोंदवताना म्हटलं आहे. अंतिमत: कोर्टानं निर्णय दिला की मुलगी तिच्या पतीसोबत जाण्यास स्वतंत्र आहे.