नवी दिल्ली- महिलांवरील होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलताना दिसत आहे. शुक्रवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मांडलेल्या विधेयकामध्ये अनेक तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. आपली ओळख लपवून महिलेशी लग्न केल्यास किंवा लग्नाचे, नोकरीचे, बढतीचे आमिष दाखवून महिलेशी संबंध ठेवल्यास दहा वर्षापर्यंत शिक्षा सुनावण्याची तरतूद नव्या विधेयकात करण्यात आली आहे. ( Under New Bill Up To 10 Years Jail For Marrying Woman By Concealing Identity said amit shah in parliament )

केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी संसदेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक शुक्रवारी सादर केले. हे नवे विधेयक भारतीय दंड संहिता, १८६० Indian Penal Code (IPC) of 1860 ची जागा घेणार आहे. काही कायदे ब्रिटिश काळापासून चालत आलेली होती, त्यामुळे त्यात बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नव्या विधेयकामध्ये महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी खास लक्ष देण्यात आले आहे.

अमित शहा यांनी लोकसभेत माहिती देताना सांगितलं की, पहिल्यांदाच महिला आणि ते सहन करत असलेले सामाजिक अत्याचार याची दखल विधेयकामध्ये घेण्यात आली आहे. पहिल्यांदाच महिलांना लग्नाचे, नोकरीचे, बढतीचे आमिष दाखवून किंवा ओळख लपवून महिलेशी लग्न केल्यास शिक्षेसाठी पात्र ठरवले आहे. याआधी कायद्यामध्ये याबाबत कोणतीही तरतूद नव्हती.

सध्या विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. लवकरच याचे कायद्यात रुपांतर होण्याची शक्यता आहे. लग्नाची इच्छा न ठेवता महिलेशी शरीरसंबंध ठेवणे किंवा नोकरी, बढतीचे आश्वासन देऊन शरीरसंबंध ठेवणे बलात्काराच्या व्याख्यात येणार नाही. पण, या गुन्ह्यासाठी दहा वर्षापर्यंत शिक्षा आणि दंड अशी शिक्षा देण्यात येणार आहे. वरिष्ठ वकील शिल्पा जैन म्हणाल्या की, कायद्यात तरतूद नसल्याने अनेक गुन्हे नोंदले जात नव्हते. पण, आता नव्या विधेयकातील तरतूदीमुळे गुन्हे नोंद होण्याची संख्या वाढेल.

विधेयकामध्ये अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास २० वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा दिली जाणार आहे. बलात्काराच्या प्रकरणात दहा वर्षाचा तुरुंगवास, तर सामूहिक बलात्कार प्रकरणार २० वर्षांची शिक्षा दिली जाणार आहे. बलात्कारानंतर महिलेचा मृत्यू झाला किंवा महिला गंभीर स्थितीत गेली तर अशावेळी कमीत कमी २० वर्षे ते आजन्म तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे. (LATEST MARATHI NEWS)