नवी दिल्ली : अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागासवर्गीयांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याची कबुली केंद्र सरकारने आज राज्यसभेत दिली. हे प्रमाण साधारणतः अडीच टक्‍क्‍यांवरून 5.2 टक्‍क्‍यांवर गेल्याचे नियोजनमंत्री राव इंद्रजितसिंह यांनी सांगितले. दरम्यान, मनरेगा योजनेत मजुरांना काम मिळण्यासाठी शौचालये असणे बंधनकारक असल्याच्या प्रश्‍नावर सरकारने उत्तर देण्याचे टाळले.

आनंद भास्कर रापुलू यांच्या प्रश्‍नावर उत्तर देताना इंद्रजितसिंह यांनी सांगितले, की अनुसूचित जातींमधील बेरोजगारी दराचे प्रमाण 2.6 टक्‍क्‍यांवरून 2016 मध्ये 5 टक्‍क्‍यांवर गेले, तर अनुसूचित जमातींमध्ये हेच प्रमाण 2.6 वरून 4.4 टक्के इतके झाले. ओबीसींमधील बेरोजगारी तुलनेने जास्त वाढली असून, ते प्रमाण 3.2 टक्‍क्‍यांवरून 5.2 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले आहे.

ग्रामविकास राज्यमंत्री रामकृपाल यादव यांनी सुरवातीला "आधार'ची सक्ती नसल्याचे सांगितले; मात्र नंतर त्यांनीच यामध्ये काम मिळविण्यासाठी जे अत्यावश्‍यक पर्याय दिले आहेत, त्यात आधार कार्डची नोंदणी करणे हा उपाय असल्याचे सांगितले. मनरेगात रोजगार मिळविण्यासाठी आता स्वच्छतागृह असणे सक्तीचे केले आहे का? ज्यांना घरही नाही, त्यांच्याकडे स्वच्छतागृह असल्याचे प्रमाणपत्र कोठून येणार? या डी. राजा यांच्या प्रश्‍नांवर यादव निरुत्तर झाले.

पिण्याच्या पाण्यात रासायनिक घटक
देशातील तब्बल 66 हजार 700 भागांमधील पाणी पिण्यासाठी लायक नसल्याची कबुली सरकारने आज दिली. कामगार आणि रोजगारमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले, की यात राजस्थान व पश्‍चिम बंगालमधील सर्वाधिक गावांचा समावेश आहे. या भागांतील पिण्याच्या पाण्यात फ्लोराइड व आर्सिनिक घटकांचे प्रमाण प्रमाणाबाहेर असल्याचे आढळले आहे. या राज्यांना 200 कोटींची मदत केंद्राने केल्याचेही ते म्हणाले.