अहमदाबाद : देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आणि शाश्वत, सर्वांगीण विकासासाठी रोजगारनिर्मितीचे ‘भारतकेंद्रित’ मॉडेल राबविण्याचे आवाहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केले. संघाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या तीन दिवसांच्या बैठकीचा नुकताच समारोप झाला. या बैठकीत देशातील अनेक युवकांना कोरोनानंतर बेरोजगारीचा सामना करावा लागत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर यासंदर्भातील ठराव मंजूर केला. रोजगाराच्या संधीतून देशाला स्वावलंबी बनविण्याचा उद्देश यामागे आहे.

या ठरावात म्हटले आहे की, देशापुढील बेरोजगारीचे एकूणच आव्हान लक्षात घेऊन रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी संपूर्ण समाजाने कृतिशील भूमिका निभावायला हवी. कोरोनाच्या साथीचा रोजगार व उदरनिर्वाहावार झालेला परिणाम आपण सर्वांनीच अनुभवला आहे. त्याचप्रमाणे, रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण झाल्या असून समाजातील काही घटकांनी त्याचा फायदा घेतला आहे. त्यामुळे, आपण अर्थव्यवस्थेच्या भारतीय मॉडेलला गती द्यायला हवी. हे मॉडेल मानवकेंद्रित, श्रमकेंद्रित पर्यावरणास पूरक असून त्यात विकेंद्रीकरणावरही भर देण्यात आला आहे. लाभाचे समान वितरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला तसेच सूक्ष्म, लघु आणि कृषी आधारित उद्योगाला गती ही पण या मॉडेलची वैशिष्ट्ये आहेत. त्यामुळे, अर्थव्यवस्था सशक्त करण्यासाठी व शाश्वत, सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी रोजगारनिर्मितीच्या भारतकेंद्रित मॉडेलसाठी काम करण्याचे आवाहन अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा नागरिकांना करत आहे, असेही यात नमूद केले आहे.

ठरावातील प्रमुख मुद्दे

• केव्हाग्रामीण रोजगारक्षमता, असंघटित क्षेत्रातील रोजगारासह महिलांसाठी रोजगार तसेच त्यांचे अर्थव्यवस्थेतील एकूणच योगदान वाढवायला हवे.

• केव्हानवीन तंत्रज्ञान तसेच सामाजिक परिस्थितीसाठी आवश्यक कौशल्यांचा स्वीकार हवा.

• केव्हावेगाने बदलत्या जागतिक अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञान युगात समाज म्हणून आपण नावीन्यपूर्ण मार्गांनी आव्हानांचा सामना करायला हवा.

• केव्हाउदयोन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था तसेच निर्यातीच्या शक्यतांसह रोजगार व उद्योजकतेच्या संधीचा सखोल शोध घेतला पाहिजे.

• केव्हाआपण नोकरीपूर्वी आणि नोकरीदरम्यान मनुष्यबळ प्रशिक्षण, संशोधन आणि तंत्रज्ञान नवकल्पना, स्टार्ट अप्सला प्रेरणा देणे आणि हरित तंत्रज्ञान उपक्रम यामध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले पाहिजे.

नोकरीची मानसिकता सोडा

लोकांना, विशेषत: तरुणांना शिक्षित आणि समुपदेशन करून उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणारे वातावरण तयार केले जावे. जेणेकरून ते केवळ नोकरी शोधण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडू शकतील. महिला, ग्रामीण भागातील लोक तसेच दुर्गम भागातील आदिवासींमध्येही याच प्रकारची उद्योजकीय मानसिकता रुजवायला हवी, असेही या ठरावात म्हटले आहे.