हैदराबादः यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत भारत राष्ट्र समितीची (बीआरएस) कसोटी लागणार आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखरराव हे राष्ट्रीय राजकारणामध्ये उडी घेऊ पाहत असले तरीसुद्धा त्यांना आता होमपीचवर विरोधकांचा कडवट मुकाबला करावा लागू शकतो.

तेलंगण राज्य लोकसेवा आयोगाची पेपरफुटी, ‘बीआरएस’च्या आमदार के. कविता यांच्यावर दिल्लीतील उत्पादनशुल्क गैरव्यवहार प्रकरणी झालेले आरोप आणि राज्य सरकारच्या बहुचर्चित ‘धरणी’ जमीन नोंदणी पोर्टलबाबत लोकांमध्ये असलेला असंतोष आदी आव्हाने विद्यमान राज्य सरकारसमोर असतील.

विरोधकांच्या प्रचाराला तोंड देण्यासाठी ‘बीआरएस’कडून ‘तेलंगण मॉडेल’ पुढे करण्यात येईल पण विविध प्रकल्पांतील कथित गैरव्यवहाराच्या आरोपांचाही राज्य सरकारला सामना करावा लागू शकतो.

आंध्रप्रदेश फेररचना कायद्यान्वये देण्यात आलेल्या आश्वासनांची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’ने केसीआर यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ ची विधानसभा निवडणूक जिंकली होती, (तेव्हाचा संयुक्त आंध्रप्रदेश होता.) त्यानंतर पक्षाने २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत देखील बाजी मारली होती.

तरुणाईचा भ्रमनिरास

राज्यातील तरुणाईने मोठ्या आशेने वेगळ्या राज्यासाठी लढा उभारला होता पण आता त्याच तरुणाईसमोर रोजगाराची बिकट समस्या निर्माण झाली आहे. प्रत्येक घरात एकतरी रोजगार देऊ अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती पण प्रत्यक्षात ती हवेतच विरल्याचे दिसून येते. राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पेपरफुटीला सरकारच कारणीभूत असल्याची भावना तरुणाईमध्ये आहे.

के. कविता अडचणीत

‘भारत राष्ट्र समिती’ आणि ‘भाजप’मध्ये मिलीभगत असल्याचा आरोप सातत्याने काँग्रेसकडून करण्यात येतो, पक्षाच्या नेत्या आणि केसीआर कन्या के.कविता यांचे दिल्ली उत्पादनशुल्क धोरण गैरव्यवहारात नाव आल्याने त्यांची आणखीनच कोंडी झाली आहे. कविता यांची याआधी सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) चौकशी करण्यात आली होती, आता हेच शस्त्र काँग्रेस आणि भाजपच्या हाती लागले असून यावरून ते सरकारवर टीका करताना दिसतात.

‘धरणी’ मधील हेराफेरी

सर्वसमावेशक जमीन नोंदणी व्यवस्थापन यंत्रणा प्रणाली म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ‘धरणी’ या पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीचा मुद्दा काँग्रेस आणि भाजपने लावून धरला आहे. आता विरोधकांनी यावरूनच सरकारवर निशाणा साधला आहे. ‘धरणी’मध्ये मोठा गैरव्यवहार आणि अनियमितता असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.

‘धरणी’ पोर्टलवर लहान आणि मध्यमस्वरूपाच्या शेतकऱ्यांची दखलच घेण्यात आलेली नाही, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक गरिबाला चार खोल्यांचे घरही उपलब्ध करून देण्याची घोषणा सरकारकडून करण्यात आली होती. फार कमी लोकांना सरकारच्या या योजनेचा लाभ झाल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.

काँग्रेसच्या सहा आश्वासनांचे काय?

काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी नुकत्याच झालेल्या सभेमध्ये राज्यासाठी सहा मोठी आश्वासने देऊ केली होती. पक्षाला तळागाळापर्यंत नेण्याच्या उद्देशाने त्याची घोषणा करण्यात आली होती. शेजारील कर्नाटकमध्ये काँग्रेसने हाच प्रयोग केला होता त्यात त्यांना मोठे यश आले होते. आता ज्या घोषणा सोनिया गांधी यांनी केल्या त्याची नेमकी अंमलबजावणी कशी करणार? त्यासाठी निधी कोठून आणणार? असा सवाल भाजप नेत्यांकडून करण्यात आला आहे.

• एकूण जागा - ११९

• एकूण मतदार - ३.१७ कोटी

• पुरुष मतदार - १.५८ कोटी

• महिला मतदार - १.५८ कोटी

• १८- १९ वयोगट - ८.११ लाख