नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आज केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना एक आनंदाची बातमी दिली. केंद्राच्या आजी-माजी कर्मचाऱ्यांसाठी नवी युनिफाईड पेन्शन (एकीकृत निवृत्ती वेतन) योजना लागू करण्यात आली आहे. सुमारे २३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या नव्या योजनाचा लाभ मिळणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज नव्या युनिफाईड पेन्शन योजनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे. एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजने अंतर्गत निवृत्त झालेल्या आणि ३१ मार्च २०२५ पर्यंत निवृत्त होऊ घातलेल्या सर्व माजी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजने ऐवजी नवी युनिफाईड पेन्शन योजना स्वीकारण्याचा पर्याय असेल. केंद्राच्या या योजनेचे राज्य सरकारांनी अनुकरण केल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या एकूण ९० लाख कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. त्यासाठी राज्यांना आर्थिक तरतूद करावी लागेल, असे केंद्रीय मंत्री वैष्णव यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या राजकारणावर जाऊन पंतप्रधानांनी निर्णय घेतले असून त्याचा हरियाणा व जम्मू आणि काश्मीरच्या निवडणुकांसी संबंध नसल्याचे वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.

असे मिळतील लाभ

• २५ वर्षे नोकरी केल्यानंतर निवृत्त होण्यापूर्वीच्या १२ महिन्यांतील मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळेल.

• १० ते २५ वर्षे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला तेवढ्या कालावधीच्या प्रमाणात पेंशन मिळेल.

• निवृत्त कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यास मृत्यूवेळी मिळत असलेल्या पेन्शनच्या ६० टक्के पेन्शन त्याच्या वारसाला मिळेल.

• दहा वर्षांच्या सेवेनंतर निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दरमहा १० हजार रुपये पेन्शन मिळेल.

• या तिन्ही प्रकारच्या पेन्शनवर सेवेत असलेल्यांप्रमाणे वेळोवेळी महागाई दिलासा दिला जाईल.

• ग्रॅच्युईटी व्यतिरिक्त ३० वर्षांच्या सेवाकाळातील सहा महिन्यांचे मूळ वेतन आणि महागाई दिलासा एकरकमी स्वरुपात मिळेल.