नवी दिल्ली : सध्या देशात समान नागरी संहिताबाबत (UCC) वाद सुरू आहे. दरम्यान, केंद्रीय कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या रिट याचिकांचा संदर्भ देत म्हणाले की, देशात ते लागू करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही. राज्यघटनेच्या कलम ४४ मध्ये अशी तरतूद आहे की भारताच्या भूभागातील नागरिकांसाठी समान नागरी संहिता सुरक्षित करण्यासाठी राज्य प्रयत्न करेल. (Kiren Rijiju Latest Marathi News)

विलयपत्र आणि उत्तराधिकार, मृत्युपत्र, संयुक्त कुटुंब आणि विभाजन, विवाह आणि घटस्फोट यासारखे वैयक्तिक कायदे हे संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या यादी-III मधील एंट्री ५ शी संबंधित आहे. राज्यांनाही त्यावर कायदे बनवण्याचा अधिकार आहे, असेही किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) म्हणाले.

यूसीसी (Uniform Civil Code Act) दीर्घकाळापासून भाजपच्या (BJP) राजकीय अजेंड्यावर आहे. पक्षाच्या 2019 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्याचा देखील एक भाग होता. भाजप नेते वेळोवेळी यूसीसीचा मुद्दा उपस्थित करीत आहेत. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी यूसीसी ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे भाजप खासदार किरोरी लाल मीणा आणि निशिकांत दुबे यांनी यापूर्वी अनेकदा यूसीसीवर खाजगी सदस्य विधेयक मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाजपशासित उत्तराखंड या प्रकरणी आधीच पुढे सरसावले आहे. डोंगराळ राज्यात यूसीसी लागू करण्यासाठी समिती स्थापन केली आहे. समितीची पहिली बैठक पंधरवड्यापूर्वी झाली. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी इतर राज्यांना त्यांच्या राज्याने यूसीसीवर स्वीकारलेले मॉडेल फॉलो करण्याचे आवाहन केले होते. कायदा मंत्रालयाने केलेल्या ताज्या निरीक्षणासह, इतर राज्यांना देखील राज्य स्तरावर यूसीसी कायद्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाऊ शकते.