पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी २०२४ च्या आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या आधीच समान नागरी कायद्याबद्दल केलेल्या विधानावरुन सध्या राजकीय गोटात हालचाली वाढल्या आहे. राम मंदिर आणि कलम ३७० यानंतर समान नागरी कायदा दीर्घकाळापासून भाजपाच्या अजेंड्यावर असलेला विषय आहे. तसंच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठीही हा महत्त्वाचा मुद्दा मानला जातो.

भाजपाने आपल्या निवडणुकीच्या जाहिरनाम्यातले दोन विषय म्हणजे कलम ३७० आणि राम मंदिर याविषयी दिलेलं आश्वासन पूर्ण केलं आहे आणि आता त्यांनी आपला मोर्चा समान नागरी कायद्याकडे वळवला आहे.

विधानसभा निवडणुकीमध्ये होणार चाचणी

२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर तीन महत्त्वाच्या आणि मोठ्या राज्यांच्या निवडणुका होणार आहेत. ही राज्ये म्हणजे राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ. यापैकी दोन राज्यांमध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये कर्नाटकात भाजपाला पराभवाचा सामना करावा लागला होता. राजकीय तज्ज्ञांच्या मते पंतप्रधानांनी उगाचच समान नागरी कायद्याचा विषय काढलेला नाही. उलट लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर असलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये या विषयाची चाचणी केली जाईल.

भाजपा नेत्यांच्या म्हणण्यानुसार, सप्टेंबरपर्यंत जी २० च्या बैठका नियोजित आहेत. त्यामुळे या बैठकांच्या दरम्यान कोणताही दंगा होऊ नये, अशी सरकारची इच्छा आहे. पण यानंतर मात्र भाजपा आक्रमकपणे या विषयावर मांडणी करण्याची तयारी करत आहे.

जनतेचं मतही तोवर लक्षात येईल...

पंतप्रधान मोदींच्या या विधानाच्या आधीच लॉ कमिशन समान नागरी कायद्याविषयी जनतेचं मत जाणून घ्यायच्या प्रयत्नात आहे. विधी आयोगाने १४ जून रोजी एक पब्लिक नोटीस जारी केली होती. यामध्ये विधी मंत्रालयाने १७ जून २०१६ च्या एका पत्राचा संदर्भ दिला आहे. यामध्ये समान नागरी कायद्याविषयी सर्व पक्षांचं मत मागवण्यात आलं होतं. या पत्रानंतर ३० दिवसांत इच्छुकांनी आपलं मत सादर करण्याचं आवाहन या पत्रामध्ये करण्यात आलं होतं.

 संसदेत भाजपाला रोखता येणार नाही

जर भाजपा समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावर पुढे जाऊ इच्छित असेल तर २०२४ च्या निवडणुकीच्या आधी संधी आहे. त्या आसपास विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. नवीन पटनायक यांच्या बीजू जनता दलाने आधीच आपल्या पद्धतीने समान नागरी कायद्याच्या मुद्द्यावरुन भाजपाला सकारात्मक संदेश द्यायला सुरुवात केली आहे.

तसंच संसदेत या विषयावर कार्यवाही सुरू करण्याबद्दल सांगितलं आहे.  या परिस्थितीत जर भारतीय जनता पक्षाने समान नागरी कायद्याच्या विषयाला संसदेत मांडलं तर त्यांना फारसा विरोध होणार नाही. बीजेडीच्या मदतीने हे विधेयक मंजूर होण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळेल.

राज्यांमध्ये वेगाने तयारी सुरू

गोवा, गुजरात, उत्तराखंड आणि मध्यप्रदेश अशा भाजपाच्या नेतृत्वाखालील अनेक राज्यांची सरकारं आधीपासूनच समान नागरी कायदा लागू करण्याची तयारी करत आहेत. उत्तराखंड सरकारने तज्ज्ञांची एक समिती बनवली आहे. या समितीने नुकतंच दिल्लीमध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांशी याबद्दल चर्चा केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीचं म्हणणं आहे की लैंगिक समानता, लग्नासाठी महिलांचं वय २१ वर्षे, महिलांना संपत्तीमध्ये समान वाटा, एलजीबीटीक्यू समुदायाला कायदेशीर अधिकार देणं, तसंच लोकसंख्या नियंत्रण हे प्राधान्याचे विषय असतील. रंजना देसाई यांची समिती असं एक मॉडेल तयार करत आहे, जे राष्ट्रीय स्तरावरही लागू केलं जाऊ शकतं.