अहमदाबाद : गुजरातमधील विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने एक नवा डाव खेळला असून समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी तसेच त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्याची आज घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पटेल यांनी याबाबत केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की,‘‘ मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती गुजरातमधील समान नागरी संहितेच्या अंमलबजावणीसाठीची शक्यता पडताळून पाहील तसेच या संहितेसाठीचा मसुदा देखील तयार करेल.

या समितीमध्ये अन्य तीन ते चार सदस्यांचा समावेश असेल. ’’ विशेष म्हणजे समान नागरी संहितेचा मुद्दा सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन असून केंद्र सरकारने याबाबत नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले होते. केंद्र सरकार समान नागरी संहितेवर कायदा तयार करण्यासाठी तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी संसदेला कोणत्याही प्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ विधिज्ञ अश्विनी उपाध्याय यांनी याबाबतची याचिका सादर केली आहे. या याचिकेत वैयक्तिक कायद्यांच्या एकत्रीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे. देशातील राज्यघटनेचे जाणकार आणि स्वयंसेवी संस्थांनी मात्र या प्रस्तावित संहितेला आक्षेप घेतला आहे.

महागाई आणि बेरोजगारीने त्रस्त असलेल्या लोकांची दिशाभूल व्हावी म्हणून भाजपने ही चाल खेळली आहे. समान नागरी संहितेची अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारला आहे. ‘पर्सनल लॉ’ संसद मंजूर करते. गुजरात विधानसभेला अशाप्रकारचे कायदे करण्याचा अधिकार नाही.

- अर्जुन मोधवाडिया, काँग्रेसचे नेते

राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच ही समिती स्थापन करण्यात येईल, राज्यघटनेच्या चौकटीतच हा निर्णय घेण्यात आला असून कलम-44 मधील तरतुदीनुसार राज्यांनी सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा तयार करणे अपेक्षित आहे.

- हर्ष संघवी, गुजरातचे गृहमंत्री