समान नागरी संहिता लागू झाल्यानंतर, उत्तराखंड राज्यातील वेब पोर्टलवर लिव्ह-इन संबंधांची नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. नोंदणी न केल्यास, जोडप्याला सहा महिने कारावास किंवा 25,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जोडप्याला नोंदणी म्हणून मिळणाऱ्या पावतीच्या आधारे त्यांना घर, वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने मिळू शकेल. मिळालेल्या माहितीनुसार, धामी सरकारला नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या यूसीसी मसुद्यात ही तरतूद करण्यात आली आहे.

UCC मध्ये लिव्ह-इन संबंध स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहेत. यानुसार, केवळ एक प्रौढ पुरुष आणि एक प्रौढ महिला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू शकतील. त्यांनी आधीच विवाहित किंवा इतर कोणाशीही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये नसावेत. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी नोंदणीकृत वेब पोर्टलवर अनिवार्य नोंदणी करावी लागेल.

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांना त्याबबातची माहिती पालकांना द्यावी लागेल

नोंदणी केल्यानंतर त्यांना नोंदणीची पावती दिली जाईल. त्या पावतीच्या आधारे जोडप्याला घर किंवा वसतिगृह किंवा पीजी भाड्याने घेता येईल. नोंदणी करणाऱ्या जोडप्याच्या पालकांना किंवा पालकांना रजिस्ट्रारला कळवावे लागेल.

लिव्ह-इनमध्ये जन्मलेल्या मुलाला जैविक मुलाचे सर्व हक्क मिळतील

लिव्ह-इन दरम्यान जन्मलेली मुले त्या जोडप्याची कायदेशीर मुले मानली जातील आणि त्या मुलाला मुलाचे सर्व हक्क मिळतील. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला विभक्त होण्यासाठी नोंदणी करणे देखील बंधनकारक असेल.