केंद्राने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यामुळे देशात शेतकऱ्यांनी आंदोलन पुकारले होते. कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसह वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत होते. त्यानतंर आता पंतप्रधान मोदींनी हे तीनही कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. संसदेत मंजुर करून लागू केलेले हे तीन कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर देशभरात शेतकऱ्यांसह विविध संघटनांकडून आनंद व्यक्त केला जात आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कृषी कायदेविषयक समितीच्या सदस्यांनी मात्र यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांच्या यामुळे नुकसान होईल असंही अनिल घनवट यांनी म्हटलं. आता यावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी म्हटलं की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जेव्हापासून देशाची सूत्रे हाती घेतली तेव्हापासून त्यांनी प्रामाणिकपणे शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी काम केलं. त्यांनी दिलेले शब्द पाळले आणि संपूर्ण देश याचा साक्षीदार आहे. मोदींच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच गेल्या सात वर्षात शेतकऱ्यांना फायद्याच्या अशा अनेक योजना देशात राबवण्यात आल्याचंही कृषीमंत्र्यांनी म्हटलं.

मोदींनी कृषी कायदे मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. संसदेत हे कायदे मंजुर झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात क्रांतीकारी बदल व्हावेत हाच हे कायदे लागू करण्यामागे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा उद्देश होता. मात्र हे सांगताना दु:ख होतंय की आम्ही या कायद्यांचे फायदे देशातील काही शेतकऱ्यांना समजून सांगण्यात कमी पडलो अशी भावना केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी व्यक्त केली.

मोदींनी कृषी क्षेत्रात बदल करण्यासाठी या सुधारणांच्या माध्यमातून प्रयत्न केले. पण काही शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला. तसंच काहीवेळा अशी परिस्थिती उद्भवली की निर्णय बदलावा लागला. जेव्हा चर्चेसाठी किंवा समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यात यश आलं नाही. त्यामुळेच मोदींनी कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असंही कृषी मंत्री म्हणाले.