अर्थसंकल्प 2019 : नवी दिल्ली : इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाचा भाग म्हणून यापुढे इलेक्ट्रिक वाहन घेणाऱ्यांसाठी सरकराने विशेष योजना आणली आहे. इलेक्ट्रिक वाहन कर्जाने विकत घेणाऱ्यांना 1.5 लाख रुपयांची अतिरिक्त प्राप्तिकर सवलत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केली आहे. कर्जावर भरण्यात येणाऱ्या व्याजावर ही करसवलत दिली जाणार आहे. यातून रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने येण्यास प्रोत्साहन मिळणार आहे.

प्रदूषणमुक्त भारताच्या दिशेने भक्कम पाऊल उचलताना मोदी सरकारने इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या यंदाच्या पूर्ण अर्थसंकल्पामध्ये ही घोषणा झाली. 

देशातील जवळपास सर्वच प्रमुख शहरे प्रदूषणाच्या समस्येने वेढली गेली आहेत. यावर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नांमधील एक भाग म्हणजे इलेक्‍ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवून पारंपरिक इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.

- पर्यावरणाशी समतोल साधणाऱ्या उद्योगांना करामध्ये सवलत दिली जाईल
- इलेक्ट्रिक वाहनांचे हब भारताला बनविण्यासाठी प्रयत्न
- इलेक्ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के करण्यासाठी शिफारस
- इलेक्ट्रिक वाहन घेतल्यास अडीच लाखांपर्यंत फायदा होणार, लोन किंवा थेट खरेदीवरही