नवी दिल्ली - वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार नव्या आर्थिक वर्षात राज्यांना केंद्राकडून ६.६५ लाख कोटी रुपयांच्या महसूल मिळणार आहे. मात्र, केंद्राने अबकारी आणि उत्पादन शुल्काला कात्री लावून कृषी पायाभूत सुविधा विकास उपकर आकारल्यामुळे राज्यांच्या हक्काच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार आहे.

प्राप्ति कर, कॉर्पोरेशन कर, संपत्ती कर, जीएसटी, उत्पादन शुल्क, सेवाकर, उत्पादन, अबकारी शुल्क या केंद्रीय करांच्या वसुलीतून जमा होणाऱ्या रकमेतून केंद्र सरकारतर्फे राज्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप केले जाते. परंतु, उपकरापोटी वसूल होणाऱ्या निधीवर पूर्णतः केंद्राची मालकी असते. त्यावर राज्यांना हक्क सांगता येत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकास उपकर आकारणीची घोषणा केली आहे. सर्वसामान्यांच्या उपयोगात येणाऱ्या १४ ते १५ वस्तूंवर उपकर आकारला जाणार असून त्यात मध्ये पेट्रोलवर अडीच रुपये आणि डिझेलवर ४ रुपये उपकर असेल. उत्पादन आणि अबकारी शुल्कामध्ये कपात करताना या कपात रकमेपेक्षा उपकराची रक्कम कमी असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले असले तरी या वर्षभरामध्ये तब्बल ३० कोटी रुपये केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणार आहेत. कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये डिझेलचे दर कमी करण्याच्या मागणीचाही समावेश असताना उपकर आकारणीचा धाडसी निर्णय घेतला आहे. 

हे वाचा - Defence Budget 2021: संरक्षण क्षेत्रात भरीव तरतूद; राजनाथ सिंहांनी मानले मोदींचे आभार

पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्रीय करांपोटी द्यावयाच्या ४१.५ टक्के प्रमाणानुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये राज्यांना ६,६५,५६२.७४ कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. यामध्ये १९३६४३.८० कोटी रुपये कॉर्पोरेशन करवसुलीतून, १९६७७८.५७ कोटी रुपये प्राप्तिकरापोटी, केंद्रीय जीएसटीमधून २१५०४७.७८ कोटी रुपये, तर उत्पादन शुल्क आणि केंद्रीय अबकारी शुल्क वसुलीतून अनुक्रमे ४०२१५.९७ कोटी रुपये आणि १९४७५ कोटी रुपये मिळतील. याखेरीज ४१० कोटी रुपये सेवा कर वसुलीतूनही राज्यांना मिळणार आहे.

Budget 2021: कुणाला दिलासा, कुणाला निराशा; बजेटसंबंधी 10 महत्त्वाच्या बातम्या...

सर्वाधिक निधी उत्तर प्रदेशाला
लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधीचे वाटप होत असल्यामुळे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशला १७.९३९ टक्के या प्रमाणात १,१९,३९५.३० कोटी रुपये निधी मिळेल. त्याखालोखाल नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील बिहारला ९४२.३१ कोटी रुपये निधी मिळेल. बिहारला मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण १०.०५८ टक्के तर मध्यप्रदेशला मिळणाऱ्या निधीचे प्रमाण ७.८५ टक्के असेल. मध्यप्रदेशला ५२२४६.६८ कोटी रुपये मिळतील. तर पश्चिम बंगालला ७.५२ टक्के या प्रमाणात ५००७०.२९ कोटी रुपये निधी मिळेल. राजस्थानलाही ४०१०६.८१ कोटी रुपये मिळणार असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातला मिळणारा निधी २३१४८.२७ कोटी रुपये असेल. या दोन्ही राज्यांच्या निधीचे प्रमाण अनुक्रमे ६.०२६ टक्के आणि ३.४७८ टक्के आहे. 

बजेटच्या घोषणांमुळे काय स्वस्त, काय महाग? वाचा सविस्तर