नवी दिल्ली - कृषी, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासह फेरीवाल्यांना दिलासा देणाऱ्या निर्णयांवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज शिक्कामोर्तब केले. १४ पिकांसाठी दीडपट एमएसपी, फेरीवाल्यांना दहा हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज, एमएसएमईच्या व्याख्येत बदल आणि अडचणीतील लघु उद्योगांना २० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज यासारख्या महत्त्वाच्या निर्णयांचा त्यात समावेश आहे. 

यातील बहुतांश निर्णय लाॅकडाउन काळात जाहीर झालेल्या आत्मनिर्भर भारत योजनेंतर्गत जाहीर पॅकेजचा हिस्सा आहेत. एनडीए सरकारच्या वर्षपूर्तीनंतर आज पहिली मंत्रिमंडळ बैठक होऊन त्यात या निर्णयांवर औपचारिक मंजुरीची मोहोर उठविली. यानंतर परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर आणि कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची घोषणा केली केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

एमएसएमईच्या व्याख्येतही सुधारणा करण्याचा निर्णय मंतिमंडळाने घेतला आहे. यानुसार सूक्ष्म उद्योगांसाठी गुंतवणुकीची मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत तर वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. लघु उद्योगांसाठी गुंतवणूक मर्यादा १० कोटी आणि वार्षिक उलाढाल ५० कोटी रुपये, तर मध्यम उद्योगांसाठी अनुक्रमे २० कोटी आणि २५० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची मर्यादा देखील ५० कोटी रुपये तसेच वार्षिक उलाढालीची मर्यादा २५० कोटी रुपये केली आहे. एमएसएमई क्षेत्राची निर्यात वार्षिक उलाढालीमध्ये गणली जाणार नाही, असा महत्त्वाचा निर्णयही मंत्रिमंडळाने केला आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा 

सूक्ष्म, लघु, उद्योग क्षेत्रातील या सुधारणांमुळे गुंतवणूक वाढेल परिणामी रोजगारातही वाढ होईल. आर्थिक अडचणीत आलेल्या २ लाखाहून अधिक एमएसएमई उद्योगांच्या कर्जाची पुनर्रचना होईल. यासाठी २० हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य केले जाईल. त्यातून ७५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या उद्योगांना मिळू शकेल. यासोबतच ५० हजार कोटी रुपयांच्या इक्विटी गुंतवणुकीला देखील मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना शेअर मार्केटमध्ये नोंदणी करून निधी उभारता येईल. 

लघु व्यावसायिकांना दिलासा 
शहरी आवास मंत्रालयाने पीएम स्वनिधी (प्राईममिनिस्टर स्ट्रिट वेन्डर आत्मनिर्भर निधी) ही सूक्ष्म कर्ज योजना सुरू कली आहे. या योजनेमुळे भाजीपाला, फळे, खेळणी, चहा, खेळणी विक्रेते सलून, लाॅन्ड्री, पादत्राणे विक्रेते, पुस्तक विक्रेते, पानविक्रेते, या लहान व्यावसायिकांप्रमाणेच फेरीवाल्यांसारख्या ५० लाखाहून अधिक लघुव्यावसायिकांना १० हजार रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकेल. वर्षभरात समान मासिक हप्त्यात कर्जफेडीची मुभा असेल. वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्यांना व्याजदरात सवलतही मिळेल. 

एमएसपी वाढ, कृषीकर्जाला मुदतवाढ 
धान, ज्वारी, बाजरी, कडधान्ये, तेलबियांसह १४ पिकांच्या एमएसपीमध्ये उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तसेच कृषी कर्जफेडीला ३१ ऑगस्टपर्यंतची मुदतवाढ देण्याचाही निर्णय आज झाला. मंत्रिमंडळ निर्णयाची माहिती देताना कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले, की धानाची सुधारित एमएसपी १८६८ रुपये प्रतिक्विंटल असेल. तर संकरीत ज्वारीची एमएसपी २६२० रुपये, बाजरीची एमएसपी २१५० रुपये करण्यात आली आहे. 

कृषी कर्जफेडीफेडीसाठी ३१ माचपर्यंत असलेली मुदत आता ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. कृषी कर्जावरील बॅंकांचा व्याजदर नऊ टक्के असला तरी केंद्र सरकारतर्फे त्यावर दोन टक्के अंशदान दिले जाते. तर अल्पकालिक कृषी कर्जावर दोन टक्के व्याजदराची सवलत आणि वेळेवर परतफेड केल्यास व्याजदरात तीन टक्के सवलत यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त चार टक्केच व्याजाने कर्ज मिळत असल्याचे कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले. आज अखेरपर्यंत केंद्राने ३६० लाख टन गव्हाची तर ९५ लाख टन धानाची खरेदी केली असल्याचेही ते म्हणाले. 

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सुधारीत एमएसपी रुपयांत (प्रतिक्विंटल, कंसातील आकडे रुपयांतील वाढ) 
भात/धान १८६८ रुपये (५३), भात/धान (ए ग्रेड) १८८८ रुपये (५३) , ज्वारी २६२० रुपये (७०), ज्वारी मालदांडी २६४० रुपये (७०), बाजरी २१५० (१५०), नाचणी ३२९५ (१४५), मका १८५० रुपये (९०), तूर ६००० रुपये (२००), मूग ७१९६ रुपये (१४६), उडीद ६००० रुपये (३००), भूईमुग ५२७५ रुपये (१८५), सूर्यफूल ५८८५ रुपये (२३५), सोयाबीन ३८८० (१७०), तीळ ६८५५ रुपये (३७०), खुरासणी ६६९५ रुपये (७५५), कपाशी (मध्यम धागा) ५५१५ रुपये (२६०) (प्रतिगासडी), कपाशी लांब धागा ५८२५ रुपये (२७५) (प्रतिगासडी)