नवी दिल्ली : देशात सध्या कोरोनाचं संकट थैमान माजवत आहे. कोरोना विरोधातील या लढ्यामध्ये सध्या लसीकरण हेच एक प्रभावी शस्त्र उपलब्ध आहे. या लसीकरण प्रक्रियेवरुन सध्या अनेक मतभेद आणि वाद सुरु असलेले दिसून येत आहेत. लसीकरणासंबंधी बेजबाबदारपणे वक्तव्य करणाऱ्यांवर आज केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन चांगलेच भडकल्याचं दिसून आलं. डॉ. हर्षवर्धन यांनी याप्रकारावर नाराजी व्यक्त करत म्हटलंय की, थोडी तरी लाज बाळगा. या संकटाच्या प्रसंगी कमीतकमी राजकारण करणं तरी सोडून द्या, असंही त्यांनी म्हटलंय.

कोरोना लसीकरणावर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्यांवर केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन आज चांगलेच भडकले. ‘या संकटाच्या काळात तरी राजकारण करणे सोडा, थोडी तरी लाज बाळगा,‘ अशा शब्दांत त्यांनी संताप व्यक्त केला. सौम्य भाषेत बोलणाऱ्या मोजक्या भाजप नेत्यांमध्ये डॉ. हर्षवर्धन गणले जातात. मात्र लसीकरणावरून रोज होणाऱ्या टीकाटिप्पणीने ते संतापले आहेत. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव किंवा इतरांचे नाव न घेता त्यांनी टीकेला पाठोपाठ ट्विट करून उत्तर दिले.

त्यांनी म्हटले आहे की, लसीकरणावरून अनेक नेते सध्या बेजबाबदार विधाने करत आहेत. लसीकरणाची मोहीम वेगाने सुरू असताना व या देशाचे नेते (पंतप्रधान नरेंद्र मोदी) जागतिक साथ निर्मूलनावर २४ तास स्वतः लक्ष ठेवून असताना अशा बेजबाबदार व निव्वळ राजकीय टीकेने कोणाचेही भले होणार नाही. त्यामुळे अशी विधाने विरोधी नेत्यांनी टाळली पाहिजेत.
भारत सरकारने जागतिक योगदिनापासून ७५ टक्के लसी राज्यांना मोफत देण्यास सुरवात कली. त्यावेळेपासून लसीकरणाच्या मोहिमेने वेग पकडला आहे. जून महिन्यात राज्यांना केंद्राकडून ११ कोटी ५० लाख लसी दिल्या गेल्या. या महिन्यात ही संख्या वाढवून किमान १२ कोटी लसी देण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. जर विरोधी नेत्यांना यातील वस्तुस्थिती माहिती असेल व तरीही ते बेजबाबदार टीका करत असतील तर ते दुर्दैवी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नासाडी नको नियोजन हवे

डॉ. हर्षवर्धन म्हणाले की, कोणत्या राज्याला कोणत्या दिवशी किती डोस पाठविणार हे १५ दिवस आधी कळविले जाते. एखाद्या राज्याने जास्त लशीची मागणी केली तर तीदेखील पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतात. खासगी रुग्णालयांनाही जास्त लसपुरवठा करण्यात येणार आहे. राज्यांना काही अडचणी असतील तर त्याचा एकच अर्थ आहे की त्यांनी लसीची नासाडी थांबवून लसीकरणाचे योग्य नियोजन आपापल्या राज्यात करणे आवश्यक आहे. लसीकरण ही संपूर्णपणे राज्यांची जबाबदारी आहे.