नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या सूचनेवर प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारनं राजद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करणार असल्याचं आजच कोर्टाला सांगितलं होतं. पण यानंतर काही तासांतच या कलमाचं खुद्द केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी समर्थन केलं आहे.

रिजिजू म्हणाले, राजद्रोहाच्या कलमाचा कुठलाही गैरवापर होत आहे, असं मला वाटत नाही. आमच्या काळात ही तरतुद (IPC च्या कलम 124A) फक्त तेव्हाच लागू केली गेली जेव्हा एखादी विशिष्ट कृती एक प्रकारे देशाची अखंडता आणि सार्वभौमत्वाला धोका निर्माण करते आणि सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करते.

केदारनाथ सिंह प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टानं राजद्रोह कायद्याची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली. परंतू, आता सुप्रीम कोर्ट या प्रकरणाची सुनावणी करत असल्यानं आणि केंद्राची भूमिका जाणून घेत असल्यानं या तरतुदींवर फेरविचार आणि पुनर्परीक्षण करू, असं आम्ही सांगितल्याचं केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी म्हटलं आहे.

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारचं म्हणणं काय?

सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारनं म्हटलंय की, स्वातंत्र्य्याला ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना स्वातंत्र्यापूर्वी गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. सरकारनं म्हटलं की, राजद्रोहाच्या कलमांवर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव असून यामध्ये अनेकदा मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. मात्र देशाचं सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणं हे याचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे. IPC च्या कलम 124A च्या तरतुदींचा फेरविचार करण्याची वेळ आली असून या कायद्याची वैधता तपासण्यात कोर्टानं वेळ वाया घालवू नये, असं आवाहनही केंद्रानं सुप्रीम कोर्टाला केलं. सुप्रीम कोर्टात याबाबत अनेक याचिका दाखल करून इंग्रजांच्या राजवटीत केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.