नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोह कायद्याला (Supreme Court Sedition Law Judgement) स्थगिती दिली आहे. कायद्यात सुधारणा होईपर्यंत देशद्रोहाचा कोणताही गुन्हा दाखल करू नये, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसेच देशद्रोह कायद्यालातील सर्व प्रलंबित खटले थांबविण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

"आम्ही आमची भूमिका अगदी स्पष्ट केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हेतूबद्दल न्यायालयाला माहिती दिली आहे. आम्ही न्यायालयाचा आणि त्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतो. पण ही एक 'लक्ष्मण रेषा' आहे, ज्याचा आदर सर्वांनी केला पाहिजे. भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी तसेच विद्यमान कायद्यांचा आपण आदर करतो का? याची खात्री केली पाहिजे. न्यायालयाने सरकार, विधिमंडळाचा आदर केला पाहिजे. तसेच सरकारने देखील न्यायालयाचा आदर केला पाहिजे. आमच्याकडे सामीरेषा स्पष्ट असून कोणीही एकमेकांच्या लक्ष्मणरेषा ओलांडू नये, असं रिजिजू म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य वाटतो का? असा प्रश्न विचारला असता, कायदामंत्र्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले.

देशद्रोह कायद्याअंतर्गत सर्व खटल्यांवर न्यायालयाने बंदी घातली असून या प्रकरणात आधीच जे लोक आहेत ते जामिनासाठी न्यायालयात जाऊ शकतात, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. तसेच नवीन गुन्हा दाखल झाला असेल तर ते न्यायालयात जाऊ शकतात. न्यायालयाने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढावा. केंद्र सरकार कायद्याचा पुनर्विचार करेल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.