नवी दिल्ली: देशात कोरोनामुळे केंद्र सरकारने 23 मार्चला लॉकडाउन लावलं होतं. जवळपास चार महिन्यांच्या लॉकडाउनंतर देशात टप्प्या- टप्प्याने अनलॉक करणं सुरु केलंय. यापुर्वी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीपासून अनलॉक 4 सुरु झालं होतं. आता सरकार 31 ऑक्टोबरपर्यंत अनलॉक 5 चे नवीन नियम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

अनलॉक 5 मध्ये अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकार बरेच मोठे निर्णय घेऊ शकते. ऑक्टोबर महिन्यात विविध सण आणि उत्सव आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकार कोणत्या-कोणत्या गोष्टींना परवानगी देईल यावर देशातील पुढील परिस्थिती ठरेल. कारण सध्या देशात दररोज 90 हजारांच्या जवळपास कोरोना रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे एकीकडे कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना सरकार कोणत्या गोष्टींवरील निर्बंध कायम ठेवते यावर बरंच काही अवलंबून असेल.

यापुर्वी कंटेनमेंट झोनच्या बाहेरील भागात सरकारने व्यवहारांना सुट दिली होती. ऑक्टोबर महिना सणांचा असल्याने अनेक उद्योगांना वस्तू व सेवांची मागणी वाढेल अशी आशा आहे. त्यामुळे आता सरकार भरपूर गोष्टींमध्ये सुट देईल असं म्हटलं जात आहे. देशातील ढासळेली अर्थव्यवस्था पुर्वपदावर आणण्याचे सरकार अनेक नियमांत शिथिलता आणण्याची शक्यता आहे.

 दोन देशांमध्ये युद्धाचा भडका; 23 जणांचा मृत्यू तर 100 हून अधिक जखमी

कोरोनाचा प्रभाव वाढेल म्हणून देशात अजून शाळा, चित्रपटगृहे, जलतरण तलाव, मनोरंजन पार्क सुरु करण्यात आलेली नाहीत. केंद्र सरकार सणासुदींचा काळ लक्षात घेऊन सध्या बंद असलेल्या सेवा, व्यवसाय आणि इतर गोष्टींना पुन्हा परवानगी द्यायची का नाही ते आज ठरवणार आहे. यादरम्यान, चित्रपटगृहे सुरु करण्यासाठी मल्टीप्लेक्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने सरकारकडे अनेकदा मागणी केली आहे. जरी याकाळात चित्रपटगृहे बंद असली तरी सरकारने याअगोदर 21 सप्टेंबरला ओपन थिअटर सुरु करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. 

Coronavirus: मधुमेहावरील 'स्टँटिन्स'मध्ये ऍंटी-कोरोना व्हायरस गुणधर्म; संशोधनात समोर आले निष्कर्ष

अनलॉक 4 मध्ये देशातील पर्यटन क्षेत्रही काही प्रमाणात खुलं होताना दिसून आलं. उत्तरप्रदेशातील ताजमहल आणि आग्रा किल्ला ही पर्यटनस्थळे खुली झाली आहेत. हिमाचल प्रदेश सरकारनेही राज्यातील पर्यटनास पनवानगी दिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये जत्रा, ओपन एअर थिअटर, नाटकगृहे आणि इतर गोष्टींना 50 पेक्षा कमी लोकांच्या उपस्थितीत परवानगी दिली जाऊ शकते. पण यावेळेस कोरोनाबद्दल असणाऱ्या सर्व नियमांचं पालन करणे बंधनकारक असणार आहे, असं राज्यातील सरकारने सांगितलं आहे. 

(edited by-pramod sarwale)