अविवाहित मुलगी तिच्या आई-वडिलांकडून लग्नाचा खर्च मागू शकते, असा निर्णय छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 च्या तरतुदींखालील एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला.

बिलासपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर छत्तीसगडमधील दुर्ग जिल्ह्यातील मूळ रहिवासी असलेल्या ३५ वर्षीय महिला राजेश्वरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्याचे वकील ए.के. तिवारी यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती गौतम भादुरी आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने २१ मार्च रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास परवानगी दिली आणि हे मान्य केले की, अविवाहित मुलगी हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, १९५६ च्या तरतुदींखाली लग्नाच्या खर्चासाठी पालकांकडून रक्कम मागू शकते.

याचिकाकर्ता राजेश्वरी भिलाई स्टील प्लांट (BSP) चे कर्मचारी भानु राम यांची मुलगी आहे. त्यांनी हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायदा, 1956 अंतर्गत दुर्गच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, ज्यात विवाह खर्च म्हणून 20 लाख रुपयांची रक्कम मागितली होती.दरम्यान 7 जानेवारी 2016 रोजी, कौटुंबिक न्यायालयाने राजेश्वरीची याचिका कायद्यात मुलगी तिच्या लग्नाच्या खर्चाचा दावा करू शकते अशी कोणतीही तरतूद नाही असे सांगत फेटाळून लावली होती.

राजेश्वरीने तिच्या याचिकेत प्रतिवादी वडील भानू राम हे निवृत्त होणार असून त्यांना निवृत्तीनंतरची ५५ लाख रुपये मिळण्याची शक्यता आहे, असा दावा केला होता. म्हणून, एक रिट दाखल करून, भिलाई स्टील प्लांटला, भानु रामच्या सेवानिवृत्तीच्या देय रकमेचा एक भाग म्हणजे २० लाख रुपये त्याच्या अविवाहित मुलीच्या नावे वैवाहिक खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली होती.

तिवारींच्या म्हणण्यानुसार, राजेश्वरीने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते , कायद्यानुसार अविवाहित मुलगी तिच्या वडिलांकडून लग्नाच्या खर्चाची मागणी करू शकते. हा खर्च देखभालीच्या कक्षेत आल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

खंडपीठाने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला आणि तो अहवाल देण्यासाठी (एएफआर) मंजूर करण्यात आला आहे, या प्रकरणाला आता कायद्याच्या सर्व पुस्तकांमध्ये स्थान दिले जाईल.