उत्तर प्रदेश पंचायत निवडणुका आणि कोरोना आपत्ती व्यवस्थापनातील अपयश या मुद्द्यांवर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर भाजपचे दिल्लीतील नेतृत्व नाराज असले तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पाठीशी असल्याने त्यांना पदावरून हटविणे फारसे सोपे नाही. तरीही पुढील वर्षी राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी योगी सरकारमध्ये फेरफार होण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उत्तर प्रदेशचे नाव गेल्या दोन महिन्यांपासून सतत चर्चेत आहे. प्रथम म्हणजे गंगा नदीत मोठ्या संख्येने वाहून आलेले मृतदेह आणि दुसरे म्हणजे राज्यात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे कोरोनारुग्णांच्या मृत्युचे वाढते आकडे. असे असले तरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे स्वयंघोषित सुव्यवस्थापनासाठी स्वतःची पाठ थोपटण्यात मश्गूल आहेत. काही महिन्यांत कोरोनाची तिसरी लाट येण्याचा धोका असला तरी त्याला समर्थपणे तोंड देण्याची तयारी आपल्या राज्याने कशी केली आहे, याची जाहिरातबाजी ते वेळोवेळी करीत आहेत.

योगींबद्दल तक्रारींचा सूर
गोरखपूर येथील मठाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या व कट्टर हिंदुत्ववादाची भगवी शाल पांघरलेल्या योगी आदित्यनाथ यांना देशातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची २०१७मध्ये मिळाली ती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) व भाजपच्या नेतृत्वाच्या आशीर्वादाने. पण सध्या राज्यातील घडामोडी पाहता आगामी काळ योगींसाठी फारसा सुखावह असल्याचे संकेत मिळत आहेत. भाजप व आरएसएस नेत्यांच्या उत्तर प्रदेशसंबंधी ज्या बैठका आतापर्यंत झाल्या त्यात मुख्यमंत्री म्हणून योगींच्या सकारात्मक व नकारात्मक कामगिरीवर प्रामुख्याने चर्चा झाली आहे. लखनौमधील बैठकांमध्ये वरिष्ठांनी ‘यूपी’चे मंत्री व आमदरांशी संवाद साधला. त्यात अनेकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कामाच्या पद्धतीवर नापसंती दर्शविली. मुख्यमंत्री नोकरशाहीच्या इतके आहारी गेले आहेत की ते पक्षाच्या नेत्यांना, कार्यकर्त्‍यांना कायम बाजूला सारतात, अशी समान भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली. सहकारी मंत्र्यांशी किंवा पक्षाच्या अन्य पदाधिकाऱ्यांना विश्‍वासात घेणे योगींना पसंत नाही. कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला आलेल्या अपशयाचे हेही एक कारण मानले जात आहे. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व योगी आदित्यनाथ यांच्यातील संबंधांना अप्रत्यक्षपणे तडा जात असल्याचे दिसत आहे.

ए.के. शर्मांना विरोध
मोदी व योगी यांच्यातील मनभेदाचे दर्शन हे अरविंद कुमार ऊर्फ ए. के. शर्मा यांच्या रूपात झाले. शर्मा हे माजी सनदी अधिकारी असून सध्या भाजपचे नेते आहेत. सरकारी सेवेत असताना गुजरात हे कार्यक्षेत्र होते. मोदी यांचे अत्यंत विश्‍वासू अशी त्यांची ओळख आहे. २००१ मध्ये मोदी जेव्हा प्रथमच गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून शर्मा त्यांच्याबरोबर आहेत. मोदींच्याच सांगण्यानुसार त्यांनी केंद्रातील सचिवपदाचा राजीनामा दोन वर्षांपूर्वी दिला. काही महिन्यांपूर्वी भाजपने त्यांना उत्तर प्रदेश विधान परिषदेचे आमदारही केले. शर्मा यांना विधान परिषदेचे आमदार म्हणून ‘यूपी’ पाठविणे हे एक निमित्त असून पंतप्रधान यांच्या मनात काहीतरी मोठा हेतू आहे, हे सर्वश्रुत आहे. शर्मा यांची उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्रिपद नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यास योगी आदित्यनाथ यांचा तीव्र विरोध आहे. शर्मा हे आपल्या वाटेतील काटा बनतील अशी भीती त्यांना वाटत आहे.
एकीकडे शर्मा यांना मंत्रिमंडळात स्थान न देण्याचा योगींचा हट्ट कायम आहे तर दुसरीकडे योगी सरकारमध्ये शर्मा यांना मानाचे स्थान देण्यावर मोदी ठाम आहेत. आदित्यनाथ यांचा पंतप्रधानांना विरोध किती काळ टिकतो, हा खरा प्रश्‍न आहे. शिवाय अवज्ञा मोडल्याबद्दल मोदी योगींवर काय कारवाई करणार हाही चर्चेचा विषय झाला आहे. उत्तर प्रदेशमधील राजकारणाच्या भवितव्याबरोबरच पंतप्रधान आणि या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांमधील संबंध कसे असतील हे पुढील काही दिवसांत ठरेल.

प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी
योगींच्या टीकाकारांमध्ये वाढ होत असली तरी प्रत्यक्षाहून प्रतिमा मोठी असल्याचा आभास आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नैसर्गिक वारसदार बनण्याची क्षमता असल्याचा ठाम विश्‍वास त्यांच्यात पाठिराख्यांमुळे जागत आहे. इतकेच नाही तर पक्षाचा एकमेव नेता असल्याची भावनाही त्यांच्यात निर्माण होण्यास मदत होत आहे. एक मात्र खरे की योगींबद्दल पक्ष संघटनेत कीतीही नाराजी असली तरी त्यांनी त्यांचे महत्त्व नको एवढे वाढवले आहे. याला वेसण घालण्यासाठी मोदी किंवा अमित शहा हे भाजपचे वरिष्ठ नेते लवकरच हालचाली करण्याची शक्यता आहे.