बंगळूर - कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए-2) सरकारने 2013 मध्ये लिंगायत समुदायास स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे उघड झाले आहे. कर्नाटकमधील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लिंगायत समुदायास धार्मिक अल्पसंख्यांक म्हणून दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर उघड झालेली ही बाब अत्यंत संवेदनशील मानण्यात येत आहे.

लिंगायतांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याने वीरशैव-लिंगायत पंथ अनुसरणाऱ्या अनुसूचित जातींना फटका बसेल, अशी भूमिका तत्कालीन युपीए सरकारकडून घेण्यात आली होती. दरम्यान ही बाब उघड झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर "सिद्धारामय्या सरकारचा हा निर्णय म्हणजे हिंदुंमध्ये फूट पाडून सत्ता हस्तगत करण्याचा निर्वाणीचा प्रयत्न असल्याची,' टीका भारतीय जनता पक्षाकडून (भाजप) करण्यात आली आहे.

2013 मध्ये लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म म्हणून मान्यता देण्याची मागणी ऑल इंडिया वीरशैव महासभेने केली होती. या मागणीस "रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया'कडून देण्यात आलेल्या उत्तराचा संसदीय कामकाज मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संदर्भ दिला आहे. या पत्रामध्येही युपीए सरकारने वीरशैव-लिंगायत समाज हा हिंदुधर्माचा भाग असल्याचेच म्हटल्याचे मेघवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. किंबहुना, ही मागणी विचार न करता करण्यात आल्याची भूमिका तत्कालीन युपीए सरकारने घेत महासभेस फटकारलेही होते.

कर्नाटकमधील निवडणूक जवळ येऊ लागल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर लिंगायतांना स्वतंत्र धर्म म्हणून देण्यासंदर्भातील राजकारणही तापू लागले आहे.