लखनौ (उत्तर प्रदेश): देशभराचे लक्ष लागून राहिलेल्या उत्तर प्रदेशातील शेतकरी कर्जमाफीस आज (मंगळवार) योगी आदित्यनाथ सरकारने मंजुरी दिली. येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या बैठकीतच शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेण्यात आला. कर्जमाफीच्या घोषणेने राज्य सरकारवर सुमारे 36 हजार कोटींचा आर्थिक बोजा पडणार असून, प्रति शेतकरी एक लाखांपर्यंतचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

विधानसभा निवडणुकांदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. राज्यात भाजपचे सरकार निवडून आल्यास पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयी निर्णय घेण्याची ग्वाही देण्यात आली होती. त्याची पूर्तता आज झाली. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांचे एक लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

सामान्यपणे सत्ता स्थापन झाल्यानंतर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक होते. योगी आदित्यनाथ सरकारने 19 मार्चला शपथ घेतली होती. मात्र त्यानंतर सातत्याने मंत्रिमंडळ बैठक पुढे पुढे ढकलण्यात येत होती. यामागे शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कारण राज्याच्या तिजोरीवर याचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे अत्यंत विचारपूर्वक हा निर्णय घेणे गरजेचे होते. शेवटी 16 व्या दिवशी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.