नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेशात हिंसाचारातील आरोपींच्या घरांवर योगी सरकारकडून बुलडोझर चालविण्यात आल्यानंतर या कारवाईच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी झाली. या सगळ्या गोष्टी निष्पक्षपणे होणे गरजेचे असून अधिकाऱ्यांनी देखील कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ‘या देशामध्ये कायद्याचे राज्य आहे याची जाणीव नागरिकांना असायलाच हवी’ असेही न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि न्या. विक्रम नाथ यांच्या सुटीकालीन खंडपीठाने सांगितले. आता याप्रकरणाची पुढील सुनावणी ही मंगळवारी होणार आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने पाडकामाला स्थगिती देण्याबाबत कोणत्याही प्रकारचे अंतरिम आदेश दिलेले नाही पण काही तोंडी निरीक्षणे मात्र नोंदविली आहेत.

या प्रकरणामध्ये नोटीस बजावण्यात आली असून त्यामुळे पुढील प्रक्रियेदरम्यान कोणत्याही प्रकारचा अनुचित प्रकार घडू नये याची काळजी घेण्यात यावी. हे पाडकाम थांबविण्यात यावे म्हणून एक सामाईक आदेश आताच देऊ शकत नाही पण आम्ही सांगू शकतो की, अधिकाऱ्यांकडून कायदेशीर चौकट पाळावी, असे नमूद केले.

घर रिकामे करण्याची संधी नाही

‘जमियत’च्यावतीने विधिज्ञ सी.यू. सिंग, हुजेफा अहमदी आणि नित्या रामकृष्णन यांनी युक्तिवाद केला. उत्तरप्रदेशात घटनात्मक पदावर सर्वोच्चस्थानी असणाऱ्या व्यक्तींच्या आदेशांवरून हे पाडकाम करण्यात आले.ज्यांच्यावर दंगलीत सहभागी असल्याचा आरोप आहे त्यांना त्यांची घरेही रिकामे करण्याची संधी देण्यात आली नव्हती, असे ‘जमियत’च्या वकिलांनी म्हटले आहे.