नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशमध्ये प्रशासनाकडून सुरू असलेली बुलडोझर कारवाई थांबवण्यासाठी जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली असून तीन दिवसांत यासंबंधी उत्तर मागितले आहे. सध्या तरी बुलडोझर थांबवण्याचे कोणतेही अंतरिम आदेश दिलेले नाहीत. आता या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. आज न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील सी यू सिंग यांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितले की, ही बाब निकडीची असून. 21 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला होता. हे फक्त जहांगीर पुरीसाठी होते. ज्यामध्ये सध्याची स्थिती कायम ठेवण्यात आली होती. पण यूपीच्या बाबतीत नोटीस देण्यात आली होती. ज्यावर अंतरिम आदेश दिलेला नाही. सिंह म्हणाले की, उत्तर प्रदेशात बांधकामे पाडण्याची कारवाई सुरू आहे. ही करवाई करणारे गुंड आहेत, असे वक्तव्य केले जात आहे, अशा स्थितीत विध्वंस होत आहे. सिंग पुढे म्हणाले की, यूपीमध्ये जे सुरू आहे ते कधीच पाहिले गेले नव्हते. आणीबाणीच्या काळातही असे झाले नाही. बेकायदा इमारती पाडल्या जात आहेत. आरोपींची घरे पाडली जात आहेत, ही सर्व पक्की घरे आहेत. अनेकांचे वय 20 वर्षांपेक्षा जास्त आहे. अनेक घरे इतर सदस्यांच्या नावावर आहेत. मात्र त्यांना डावलले जात आहे.

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, यात कायदेशीर प्रक्रिया काय आहे? त्यावर उत्तर देताना सिंग म्हणाले की, कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. आरोपीच्या पत्नीच्या नावाने बांधलेले घर पाडण्यात आल्याची घटना एका प्रकरणात घडली. जमियतचे वकील सिंग म्हणाले की, न्यायालयाने ही कारवाई तात्काळ थांबवावी. त्याचवेळी न्यायमूर्ती बोपण्णा म्हणाले की, नोटीस देणे आवश्यक आहे, आम्हाला त्याची जाणीव आहे.

दरम्यान यूपी सरकारच्या वतीने एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, जहांगीरपुरी प्रकरणात कोणताही प्रभावित पक्ष येथे आला नाही. जमियतने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून ती एका राजकीय पक्षाने दाखल केली होती. हरीश साळवे देखील यूपी प्रशासनाच्या वतीने हजर झाले ज्यांनी सांगितले की प्रयागराजमध्ये 10 मे रोजी नोटीस देण्यात आली होती. दंगलीपूर्वी ही नोटीस देण्यात आली होती. 25 मे रोजी बांधकाम पाडण्याचे आदेश जारी करण्यात आले होते. कानपूरमध्येही नोटीस देण्यात आली होती. ऑगस्ट 2020 रोजी नोटीस देण्यात आली आणि त्यानंतर पुन्हा नोटीस देण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला स्पष्टपणे सांगितले की, तोडफोडीची कोणतीही कारवाई कायद्याच्या प्रक्रियेनुसार झाली पाहिजे. राज्याने सुरक्षा सुनिश्चित करावी. ही सूडबुद्धीची कारवाई असल्याचेही वृत्त आहे. ते बरोबर असू शकतात आणि ते चुकीचे देखील असू शकतात. असे बांधकाम पाडले जात असेल तर किमान कायद्याच्या प्रक्रियेला अनुसरून ते केले जावे असे कोर्टाने सांगितले.

एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, न्यायालय या प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश देऊ शकते का? त्यावर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, आम्ही नोटीस जारी करू. तुम्ही तुमचे उत्तर द्या. या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडणार नाही याची काळजी घ्या. आम्ही तोडफोड रोखण्याचे आदेश देऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र यूपी सरकारने कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन केले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने यूपीमध्ये बुलडोझरच्या कारवाईवर उत्तर मागितले आहे. सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकार, प्रयागराज आणि कानपूर पालिकांकडून बुलडोझर कारवाईवर उत्तर मागितलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने यूपी सरकारला विचारले आहे की, जी बुलडोझरची कारवाई झाली आहे ती कायदेशीर प्रक्रियेनुसार झाली आहे की नाही. सर्व काही न्याय्य दिसायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावून सांगितले. अधिकाऱ्यांनी कायद्यानुसार काम करावे अशी आमची अपेक्षा आहे, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.