उत्तराखंड सरकारने 'अग्निवीर’ योजनेंतर्गत सैन्यात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या तरुणांच्या करिअरबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील सरकारी खात्यांमध्ये तरुणांना आरक्षण देण्याचे सांगितले आहे. पोलिस आणि इतर सरकारी खात्यांमध्ये हे आरक्षण दिले जाणार आहे. याशिवाय अग्निवीर जवानांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळाव्यात यासाठी कौशल्य विकास योजनाही तयार करण्यात येत आहे.

अग्निवीरांना दिले जाणार आरक्षण

अग्निवीर म्हणून चार वर्षांपर्यंत सैन्यात सेवा देणाऱ्या जवानांना पोलिस व इतर सरकारी विभागांमध्ये आरक्षण दिले जाणार आहे. यासाठी राज्यात कौशल्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्याचीही तयारी सुरू आहे. मुख्यमंत्री धामी यांनी सैनिक कल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना या संदर्भात लवकरात लवकर प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

भविष्यात निश्चिंत राहण्यासाठी

अग्निपथ योजना अंतर्गत अग्निवीर भरतीसंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नांवर सरकारने गंभीरतेने लक्ष दिले आहे. चार वर्षांच्या सेवेनंतर परत येणाऱ्या अग्निवीरांनी भविष्यासाठी निश्चिंत राहावे, यासाठी सरकार रोजगाराची व्यवस्था करणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः पाऊल उचलले

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी स्वतः या दिशेने पाऊल उचलले आहे. रविवारी माध्यमांशी अनौपचारिक चर्चेत त्यांनी सांगितले की, अग्निवीरांना सरकारी सेवांमध्ये सामावून घेण्याकडे राज्य सरकार गंभीरतेने लक्ष देत आहे. ते स्वतः सैनिक परिवारातून आले आहेत. जेव्हा देशात ही योजना आली, तेव्हा राज्यातील सैन्य अधिकारी, जवान व माजी सैनिकांसोबत बैठक घेण्यात आली होती.

सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीराना सामावून घेतले जाईल

मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील विविध विभागांमध्ये सेवा पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना सरकारी काम करता येणार आहे. यासाठी विभागाला प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.