मेरठ (उत्तर प्रदेश) - "वंदे मातरम' म्हणण्यास नकार देणाऱ्या नगरसेवकांना महानगरपालिकेच्या सभागृहात प्रवेश दिला जाणार नसल्याचा ठराव महापौर हरिकांत अहलुवालिया यांनी संमत केला आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर मंगळवारी प्रथमच महानगरपालिकेच्या कामकाजाला सुरूवात झाली. यावेळी महापौर हरिकांत अहलुवालिया यांनी सर्व सदस्यांना "वंदे मातरम' म्हणण्यासाठी उभे राहण्याचे आवाहन केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार "वंदे मातरम' म्हणणे अनिवार्य नसल्याचे म्हणत सभागृहातील सात मुस्लिम सदस्यांनी "वंदे मातरम' म्हणण्यास नकार दिला. या प्रकारामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांमध्ये वाद निर्माण झाले. त्यामुळे "वंदे मातरम' न म्हणणारे सात सदस्य समागृहाबाहेर निघून गेले. त्यानंतर अहलुवालिया यांनी "वंदे मातरम' न म्हणणाऱ्या सदस्यांना सभागृहात प्रवेश न देण्यासाठीचा ठराव आवाजी मतदानाने संमत केला. या ठरावाला अद्याप सरकारची मान्यता मिळणे बाकी आहे.

फार पूर्वीपासून मेरठ महानगरपालिकेत "वंदे मातरम' म्हणण्यात येते. ज्या सदस्यांना त्यात सहभागी व्हायचे नाही, ते "वंदे मातरम' सुरू असताना सभागृहाबाहेर जातात आणि संपल्यानंतर आत येतात. मात्र, मंगळवारी "वंदे मातरम' सुरू झाल्यानंतर काही मुस्लिम सदस्य सभागृहाबाहेर जाण्यास निघाले. त्यावेळी भाजपच्या सदस्यांनी "हिंदुस्थान में रहना है, तो वंदे मातरम केहना होगा', अशा घोषणा दिल्या. एकूण 80 सदस्यांच्या मेरठ महानगरपालिकेत 45 सदस्य भाजपचे तर 25 मुस्लिम सदस्य आहेत.