लखनऊ - गुंड दुबे यांच्या चकमकी प्रकरणी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) आपला अहवाल सरकारला सादर केला असून, त्यात पोलिस आणि गुंडांचे साटेलोटे असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, तसेच ८० पोलिसांवर कारवाईची शिफारस केली आहे.

‘एसआयटी’ सादर केलेला अहवाल ३५०० पानांचा असून त्यात ३६ ठळक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यात ८० पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर चुकीच्या वर्तनाचा ठपका ठेवला आहे. यात दोषी ठरविण्यात आलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांपैकी काही जणांवर आधीच कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.

अप्पर मुख्य सचिव संजय आर. भूसरेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एसआयटी’ची स्थापना करण्यात आली होती. पोलिस कर्मचाऱ्यांव्यतरिक्त प्रशासन, महसूल, अन्न व नागरी पुरवठा या विभागातील काही अधिकाऱ्यांवरही कारवाईची शिफारस अहवालात करण्यात आली आहे.

हे वाचा - अमित शहांची लंच डिप्लोमसी पश्चिम बंगालच्या लोकांना पचणार का?

कुख्यात गुंड विकास दुबे याला प्रशासन आणि महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संरक्षण दिल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गुंडांना शस्त्र परवाने देणे, जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील गैरव्यवहार रोखण्यात अपयश आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

बिकरू गावामध्ये दोन जुलै रोजी गुंड विकास दुबेने आठ पोलिसांचे हत्याकांड केल्यानंतर आणि त्यानंतर दहा जुलै रोजी पोलिस चकमकीत दुबे मारला गेल्यानंतर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. ११ जुलै रोजी स्थापन केलेल्या या समितीत अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एच. आर. शर्मा, पोलिस उपअधीक्षक जे. रवींद्र गौड यांचाही समावेश होता. एसआयटीला ३१ जुलैपर्यंत अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. नंतर ही मुदत वाढवून ३० ऑगस्ट करण्यात आली होती. नंतर पुन्हा मुदत वाढविण्यात आली होती.