नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (central government) निवडणूक सुधारणा संबंधीच्या विधेयकांना मंजुरी दिली असून, या विधेयकात मतदार ओळखपत्र आणि आधार क्रमांक लिंक करण्याची तरतूद (Aadhaar-Voter ID linking) करण्यात आली आहे.

तूर्तास आधार क्रमांक लिंक (Aadhar Card) करणे ही बाब ऐच्छिक असणार आहे. त्यासोबत नवीन मतदार म्हणून नाव नोंदणी करण्यासाठी नवमतदारांना एका वर्षात चार वेळेस संधी देण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission) शिफारशीच्या आधारे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने बनावट मतदार कार्डांची हेराफेरी टाळण्यास मदत होणार आहे.

मार्चमध्ये तत्कालीन कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravishankar Prasad) यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात म्हटले होते की, एकाच व्यक्तीची दुबार मतदार नोंदणी (Voters Registration) करण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी निवडणूक आयोगाने आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जेणेकरून एकाच व्यक्तीची वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार म्हणून नोंदणी होण्यास आळा घातला जाईल

नुकतेच, कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने संसदेच्या एका समितीला सांगितले की, लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 14B मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. दरवर्षी मतदार नोंदणीसाठी चार तारखा असतील. यामध्ये 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, जुलै आणि 1 ऑक्टोबर या तारखांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नवीन मतदारांना नोंदणीसाठी वर्षभराची प्रतिक्षा करावी लागणार नाही.