वॉशिंग्टन : सध्या देशभरामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे लोण उठले असले तरी कर्जमाफीमुळे देशाच्या जीडीपीवर प्रतिकूल परिणाम होऊन तो घटण्याची शक्‍यता असल्याचे देशाचे मुख्य वित्त सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले. हरएक राज्याने कर्जमाफीची घोषणा केल्यास त्याचा थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार असल्याचेही सुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.

वॉशिंग्टन येथे आयोजित एका कार्यक्रमात सुब्रह्मण्यम बोलत होते. नुकतेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी 36 हजार कोटींची कर्जमाफी जाहीर केली होती. यावर भाष्य करताना सुब्रह्मण्यम म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीमुळे आगामी काळात दीर्घ आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. यामुळे दोन टक्‍क्‍यांपर्यंत विकासदर घटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. एकीकडे कर्जमाफीच्या मुद्यावर विरोधी पक्षांनी जंगजंग पछाडलेले असताना अर्थतज्ज्ञ मात्र याच्या प्रतिकूल मते व्यक्त करीत आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा विषय हा केंद्र सरकारपुढील आव्हान असणार आहे.

जीएसटीमुळे देश बाजारपेठ बनणार
दरम्यान, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) हा देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. जीएसटीमुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमधील समन्वय आणखी वाढणार आहे. यामुळे देशात एक स्वतंत्र बाजारपेठ निर्माण होण्यास मदत होईल. यामध्ये कोणत्याही राज्याचा अडथळा राहणार नाही, असे सुब्रह्मण्यम यांनी यावेळी सांगितले.