नवी दिल्ली : वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक आणण्याच्या सरकारच्या निर्णयांमुळे सत्ताधारी व विरोधी पक्षांत राजकारण तापले. १९९५ च्या वक्फ कायद्यातील प्रस्तावित बदलांना ‘सप’ने व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोध केला. तर भाजपने हे विधेयक पारदर्शकतेसाठी असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने १९९५ व्या वक्फ मंडळ कायद्यामध्ये बदलाची घोषणा केली आहे. यासाठीच्या दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर गुरुवारपूर्वीच हे विधेयक आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या मालमत्तांच्या हाताळणीचा कारभार अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी मागणी केली जात होती, मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले.

कॉँग्रेस सभागृहात भूमिका स्पष्ट करणार

हे विधेयक आणण्यासाठी सरकार दीर्घकाळापासून प्रयत्नशील होते आणि राजकारण किंवा निवडणुकांशी संबंध नसल्याचे सरकारतर्फे सांगितले जात आहे. तर, भाजपतर्फे या प्रस्तावित विधेयकाचे स्वागत करण्यात आले. परंतु विरोधी बाकांवरील समाजवादी पक्षाने यावर जोरदार आक्षेप घेतला आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी १९९५ च्या वक्फ बोर्ड कायद्यातील दुरुस्तीविधेयकाला संसदेत विरोध केला जाईल, असे स्पष्ट केले. कॉँग्रेस सभागृहामध्ये आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असे कळते.

मुस्लिम संघटनांना बोर्डाचे आवाहन

तत्पूर्वी, एआयएमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांनीही एनडीए सरकार वक्फ बोर्डाची स्वायत्तता हिरावून घेऊ इच्छित आहे, असा आरोप केला होता. आता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानेही वक्फ बोर्डाच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा देताना सर्व विरोधी पक्षांना संसदेमध्ये दुरुस्ती विधेयकावर विरोध करण्याचे आवाहन केले. तसेच, सर्व मुस्लिम धार्मिक संघटनांना सरकारच्या या धोरणाविरुद्ध एकत्र येण्याचीही साद घातली आहे.