बंगळूर - बंगळूरमधील पेयजल टंचाईच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले असून सर्वसामान्यांप्रमाणेच उच्चभ्रू सोसायट्यांना देखील त्याच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. आता संपूर्ण शहरामध्येच पाणी वाटपाचे नियोजन करण्यात येणार असून वाहने धुण्यावर आणि जलतरण तलावावर देखील बंदी घालण्यात आली आहे.

शहराच्या दक्षिण भागामध्ये वापरून फेकून देता येण्यासारख्या प्लॅस्टिकच्या प्लेट आणि डिशचा वापर करण्याची सूचना करण्यात आली असून हात आणि चेहरा धुण्यासाठीही ओल्या पट्ट्या वापरण्यास सांगण्यात आले आहे. शहरातील पेयजलाची स्थिती आणखी बिकट झाल्यास पूर्णपणे वापरून फेकून देता येणाऱ्या प्लेट किंवा डिशचा वापर करण्याची तयारी शहराच्या काही भागांत सुरू आहे.

कनकपुरा रोड परिसरातील उच्चभ्रू वस्तीमध्ये अशाच पद्धतीने नियोजन आखण्याचा विचार सुरू आहे. लोकांनी पेयजलाचा जपून वापर करावा म्हणून जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. काही सोसायट्यांमध्ये तर पाण्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून लक्ष ठेवण्यासाठी सुरक्षा रक्षक नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही भागांमध्ये तर पाण्याचा वारेमाप वापर करणाऱ्या सोसायट्यांवर चक्क पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड आकारला जात आहे. विशेष म्हणजे यासाठी स्थानिक रहिवासी संघटनांनीच पुढाकार घेतला आहे.

.. तर टँकर जप्त होणार

बंगळूर शहरामध्ये पाच हजार लिटरचा एक टँकर याआधी पाचशे रुपयांना मिळत होता, आता त्याची किंमत ही दोन हजार रुपयांवर गेली आहे. राज्य सरकारने टँकर मालकांनी त्यांच्या वाहनाची सरकार दरबारी नोंदणी करण्यास सांगितले असून तसे न करणाऱ्या टँकरच्या मालकावर कठोर कारवाई होऊ शकते.

उच्चभ्रू सोसायट्यांना फटका

ज्या भागातील पेयजल पूर्णपणे संपले आहे त्या ठिकाणी पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने खासगी टँकरचा वापर करण्याचे ठरविले होते. याचा मोठा फटका उच्चभ्रू सोसायट्यांना बसला असून तिथे आता पाण्याची टंचाई जाणवू लागली आहे. कनकपुरा रोडवरील प्रेस्टीज फाल्कनसिटी सारख्या सोसायटी पाणी टंचाई जाणवू लागली आहे.

उपमुख्यमंत्र्यांचा बोअर आटला

शहरातील पेयजलाच्या संकटावर भाष्य करताना कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी.के.शिवकुमार यांनी शहरातील तीन हजार कुपनलिका आटल्या असल्याचे म्हटले आहे. माझ्या स्वतःच्या घरातील बोअरवेलचे पाणी आटल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यामध्ये नेमके कोठून पाणी आणता येईल? याचा विचार सरकार पातळीवर केला जात असून आम्ही त्यावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. सध्या शहराला कावेरीचे पाणी मिळत आहे.

... तर पाणी प्रश्न सुटला असता

मेकेदातू प्रकल्पातून पाणी मिळत नसल्याबद्दल शिवकुमार यांनी केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील पाणी समस्या मार्गी लागावी म्हणून केंद्राने मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कावेरी खोऱ्यातील पाण्याचे योग्य पद्धतीने व्यवस्थापन केल्यास शेजारी राज्यांचा पाणी प्रश्न देखील मिटू शकतो, असे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले.