नवी दिल्ली-  कृषी क्षेत्रासाठीची दोन विधेयके लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही आज मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्यांमुळे शेतकऱ्याला दलालांपासून मुक्ती मिळेल व त्यांच्या जीवनात आमूलाग्र परिवर्तन होईल अशी भावना व्यक्त केली. या कायद्यांमुळे किमान हमी भावाची व्यवस्था (एमएसपी) यापुढेही कायम राहील हेही त्यांनी अधोरेखित केले.

राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळात कृषी विधेयके मंजूर झाल्यावर पंतप्रधानांनी ट्विटद्वारे देशातील शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. मोदी यांनी म्हटले की, भारताच्या कृषी इतिहासात आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. संसदेत अतिशय महत्त्वाची विधेयके मंजूर झाल्याबद्दल मी आपल्या अन्नदात्यांचे अभिनंदन करतो. कृषी क्षेत्राला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची अतिशय तातडीची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची मेहनत वाया जाणार नाही. हे कायदे कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदलच घडवणार नसून कोट्यवधी शेतकरी यामुळे सशक्त होतील. गेली अनेक दशके आमचे शेतकरी बंधुभगिनी अनेक प्रकारच्या बंधनांनी जखडलेले होते व त्यांना दलालांनाही तोंड द्यावे लागत असे. त्यापासून त्यांना आजपासून मुक्ती मिळाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल व त्यांची-त्यांच्या अनेक पिढ्यांची समृद्धीही सुनिश्‍चित होईल.

ही तर लोकशाहीची हत्या! राज्यसभेत कृषी विधेयकाच्या मंजुरीनंतर विरोधकांची...

दरम्यान, गगनभेदी घोषणा, धक्काबुक्की, अध्यक्षांच्या आसनासमोरील मोकळ्या जागेत उतरलेले विरोधी पक्षांचे सदस्य, कागदपत्रांची फाडाफाडी व पुस्तके उपसभापतींच्या अंगावर फेकून मारणे, सामाजिक अंतरभान न पाळता अत्यंत दाटीवाटीने उभ्या असलेल्या सुमारे ६० मार्शलची सभागृहातील तैनाती, त्यांच्यासह महिला सुरक्षा रक्षकांनी सभापतींच्या आसनाला केलेले कडे, काही विरोधी नेत्यांची उपसभापतींबरोबर झालेली शारीरिक झटापट, सभापतींच्या आसनासमोरील माईक तोडण्याचा प्रयत्न, सरचिटणीसांच्या टेबलवर चढून दिलेल्या घोषणा व त्या देणाऱ्या खासदारांना ८-१० मार्शलनी अक्षरशः उचलून खाली उतरणे या अतिशय अभूतपूर्व गोंधळात कृषी क्षेत्रातील सुधारणाविषयक दोन विधेयके राज्यसभेत आज आवाजी मतदानाने मंजूर झाली.

कृषीविरोधी कायदा - राहुल गांधी

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कृषी विधेयकांना ‘ट्विट’ करून तीव्र विरोध केला आहे. मोदी सरकारची धोरणे कृषीविरोधी असल्याची टीका राहुल गांधी यांनी केली. कृषी विरोधी कायद्यांमुळे बाजार समित्या नष्ट झाल्यानंतर एमएसपी कशी मिळणार?, ‘एमएसपी’ देण्याची हमी का नाही? असे प्रश्‍न राहुल यांनी विचारले आहेत. तसेच मोदी सरकार शेतकऱ्यांना भांडवलदारांचे गुलाम बनवत आहेत. त्यांची ही खेळी देश यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही राहुल यांनी म्हटले आहे.